मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण के लिए उठाया बड़ा कदम
महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कई सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिहं चौहान की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर व्यापक कदम भी उठाए हैं। रक्षाबंधन पर भी बहनों के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं कर महिलाओं को तोहफा दिया है।
बहनों की शिकायत पर बंद होगी शराब की दुकानें
मध्य प्रदेश सरकार ने नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया है। ऐसे में जिस इलाके में बहनों की ओर से शराब की दुकान को लेकर शिकायत आएगी वहां दुकानें बंद कर दी जाएंगी। इसके अलावा पुलिसभर्ती में महिला आरक्षण 30 से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया जाएगा।
महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण का फैसला
मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को भर्तियों में आरक्षम देने का फैसला लिया है। शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत और अन्य शासकीय पदों पर भर्ती में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। सरकार की ओर से शुरू की जाने वाली भर्तियों में 35 प्रतिशत नियुक्तियां बहनों को दी जाएगी।
आजीविका मिशन में शामिल होंगी बहनें
मध्य प्रदेश सरकार के फैसले के तहत सभी लाडली बहनें आजीविका मिशन में शामिल की जाएंगी। शिवराज सरकार का कहना है कि 5 साल में लाडली बहनों को लखपति बनाना लक्ष्य है। जिन बहनों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है उन्हें गांव में फ्री में प्लॉट दिया जाएगा। शहर में भी माफिया से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाकर बहनों के नाम किए जाएंगे।
बढ़े बिजली बिलों वसूली नहीं
प्रदेश में बहनों के बढ़े हुए बिजली बिलों की वसूली नहीं होगी। सितम्बर से गरीब बहनों का बिजली बिल मात्र 100 रुपये ही आएगा। इसके अलावा सावन के महीने में रसोई गैस का सिलेंडर महज 450 रुपये में मिलेगा।इसके साथ ही 1.25 करोड़ बहनों के खाते में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतरित 250 रुपये दिए हैं। ऐसे में अक्टूबर में बहनों के खाते में 1250 रुपये आएंगे।
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