हेमंत सोरेन सरकार ने चुनावी वादे को निभाते हुए,राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की
हेमंत सोरेन सरकार ने राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अपने चुनावी वादे को निभाते हुए राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। एक सितंबर 2022
रांची,2 सितंबर: हेमंत सोरेन सरकार ने राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अपने चुनावी वादे को निभाते हुए राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। एक सितंबर 2022 से राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से प्रस्ताव को पारित किये जाने की जानकारी मिली। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। आइए 8 आसान प्वाइंट में समझने की कोशिश करते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम से क्या फायदा होगा।
पुरानी पेंशन योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो एसओपी की शर्तों को मानने का शपथ पत्र देंगे और किसी तरह से अतिरिक्त वित्तीय दावा नहीं करेंगे।
नई पेंशन योजना में सरकार की ओर से दिए गए अंशदान और मिलने वाली ब्याज की राशि एनएसडीएल की ओर से सीधे सरकार को नहीं देने पर रिटायरमेंट के समय संबंधित कर्मचारी इस राशि को सरकारी खजाने में जमा करेंगे।
नई पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों के अंशदान की राशि एनएसडीएल से नहीं मिलने पर कर्मचारी सरकार से इसका दावा नहीं करेंगे।
पुरानी पेंशन योजना चुनने वाले कर्मचारियों के वेतन से नई पेंशन योजना के तहत उनके वेतन से 10 फीसदी की कटौती नहीं की जाएगी।
एनएसडीएल से सरकारी अंशदान की राशि मिलने पर उसे अलग रखा जाएगा। इसका इस्तेमाल भविष्य के पेंशन दायित्यों के लिए किया जाएगा।
सरकार को एनसएडीएल से कर्मचारियों के अंशदान और ब्याज की राशि मिलने पर उसे कर्मचारियों को दे दिया जाएगा। यह राशि झारखंड सामान्य भविष्य निधि के खाते में रखने का विकल्प होगा।
नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि 1/12/2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने की तिथि 1/9/2022 के बीच रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
पुरानी पेंशन योजना लागू करने से संबंधित सभी काम का निपटारा वित्त विभाग की ओर से किया जाएगा।
बता दें कि कैबिनेट ने एक सितंबर को 2022 से राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर सहमति प्रदान की। इसके पहले 15 जुलाई को लिए गए फैसले में स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसिड्योर बनाने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की ओर से एसओपी पर स्वीकृति प्रदान की गई। एक सितंबर से राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लाभ मिलेगा।
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चैंबर से बाहर निकलते ही सीएम हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त करने वालों की लंबी कतार देगी गई। इस दौरान झारखंड मंत्रालय में जमकर होली भी खेली गयी। वहीं ढोल-नगाड़े की आवाज से पूरा मंत्रालय परिसर गूंज उठा। झारखंड मंत्रालय में ऐसी तस्वीर पहली बार देखने को मिली। सरकारी कर्मचारी संघ के सदस्यों ने सीएम हेमंत सोरेन और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर बधाईयां दी गयी। खुशी में मिठाईयां बांटी गयी। राज्य सरकार के फैसले से सभी कर्मचारी खुश नजर आये।
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