हरियाणा: सरकारी प्रोजेक्ट्स में धांधली करने वालों पर मुख्यमंत्री के तेवर हुए तीखे

चंडीगढ़। सरकारी प्रोजेक्ट्स में धांधली4 करने वालों के खिलाफ हरियाणा सरकार सख्त और कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी प्रोजेक्ट्स में धांधली करने व भ्रष्टाचार फैलाकर जनता के पैसों पर मौज करने वालों के प्रति अपने तेवर और अधिक कड़े कर लिए हैं। उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ संभावित भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपना पूरा फोकस प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कर दिया है।

उन्होंने रविवार गुरुग्राम में जिला स्तरीय कष्ट निवारण समिति की बैठक में आए भ्रष्टाचार के मामले पर सुनवाई करते हुये जिस प्रकार तल्ख़ टिप्पणी करते हुए घोषणा की है कि राज्य में इंजीनियरिंग के कामों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी का गठन किया जायेगा। इससे साफ़ जाहिर होता है कि वे प्रोजेक्ट्स के निर्माण में गड़बड़ी करने वालों को बक्शने के मूड में कतई नहीं हैं।

ज्ञात रहे कि आज से ठीक एक सप्ताह पहले 4 सितम्बर को मुख्यमंत्री ने करनाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, परिवहन व ढांचागत विकास की करीब 2,000 करोड़ रूपये की लागत की 174 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास अवसर पर भी अपने सम्बोधन में कहा था कि प्रदेश में इंजीनियरिंग के कामों में गुणवत्ता सुनिश्चित क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी बनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार फिर इंजीनियरिंग कामों की जांच-पड़ताल के लिए क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी का गठन करने की बात कहकर जता दिया है कि भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है। यह मुख्यमंत्री की ईमानदार सोच तथा पारदर्शिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हालांकि सिस्टम में वर्षों से गहरे तक पैंठ जमा चुके भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करना इतना आसान नहीं है, परन्तु मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 8 वर्षों में कई ऐसे काम किए हैं जिनसे भ्रष्टाचार की चूलें काफी हद तक हिल गई हैं। विभिन्न योजनाओं और एनओसी को ऑनलाइन करने से राज्य के लोगों को काफी राहत मिली है, प्रदेश सरकार में विश्वास बढ़ा है।

सरकारी कर्मचारियों के तबादलों में चाहे ट्रांसफर माफिया हो या फिर इंजीनियरिंग निर्माण के काम में कांट्रेक्ट्रर या डीलिंग-कर्मचारी के साथ मिलीभगत, इनका पिछली सरकारों में काफी सांठ-गांठ होने के आरोप लगते रहे हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बनी वर्तमान सरकार की बात है, वर्ष 2014 के बाद उक्त 'कुख्यात धंधों' पर काफी हद तक लगाम लग गई है।

इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल से भी बढ़ेगी पारदर्शिता

मनोहर सरकार ने इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है जिससे सरकारी प्रोजेक्टस के आवंटन में पारदर्शी बढ़ेगी। अब निर्माण कार्य के टेंडर ऑनलाइन होंगे। इसके माध्यम से कांट्रेक्टर्स अपनी कोटेशन भर सकेंगे और उन्हें अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे। यह एक ऐसा तंत्र विकसित किया गया है जिसमें जनता प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी, भ्रष्टाचार, मिक्सिंग या सब-स्टैंडर्ड की शिकायत एक पोर्टल पर दे सकती है। उस शिकायत की प्रारंभिक जांच की जाएगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो सरकारी नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी, आवश्यकता पड़ी तो उस प्रोजेक्ट को दोबारा बनाया जाएगा।

हरियाणा में पेपरलेस और पारदर्शी व्यवस्था के विजन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 24 मई 2021 को इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल https://works.haryana.gov.in को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य प्रदेश सरकार के तीन प्राथमिक इंजीनियरिंग विभाग लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को राज्य सरकार के साथ ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री की सोच है कि देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण योगदान है जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, राज्य की आर्थिक स्थिति उतनी ही मजबूत होगी, उद्योग आएंगे, निवेशक आकर्षित होंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे।

क्या है क्वालिटी एश्योरेंस?

क्वालिटी एश्योरेंस किसी कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों में गलतियों और दोषों को रोकने और ग्राहकों को उत्पादों या सेवाओं को वितरित करते समय समस्याओं से बचाने का एक तरीका है। यह गुणवत्ता प्रबंधन के भाग के रूप में परिभाषित करता है जो विश्वास प्रदान करने पर केंद्रित है कि इससे गुणवत्ता की आवश्यकताएं पूरी होंगी।

English summary

Haryana government's strictness on those who rigged government projects