हरियाणा: फरीदाबाद नगर निगम सहित 50 शहरी निकायों में होंगे चुनाव

Updated: Monday, May 23, 2022, 16:44 [IST]

चंडीगढ़। हरियाणा में अब 50 शहरी निकायों में चुनाव कराए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग जहां 47 निकायों में चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ था, वहीं प्रदेश सरकार ने फरीदाबाद नगर निगम के साथ ही 18 नगर परिषद और 31 नगर पालिकाओं में चुनाव की सिफारिश की है।

राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह सोमवार को प्रेस कान्फ्रेंस कर स्थानीय निकायों के चुनाव का शेड्यूल जारी कर सकते हैं। जिन नगर परिषदों के चुनाव होने हैं उनमें गोहाना, होडल, पलवल, सोहना, मंडी डबवाली, चरखी दादरी, झज्जर, जींद, कैथल, हांसी, बहादुरगढ़, नरवाना, टोहाना, नूंह, कालका, नारनौल, फतेहाबाद और भिवानी शामिल हैं।

इसी तरह नगर पालिकाओं में तरौरी, निसिंग, चीका, महम, राजौंद, पिहोवा, उचाना, महेंद्रगढ़, शाहाबाद, घरौंडा, सफीदों, गन्नौर, भूना, बावल, ऐलनाबाद, नांगल चौधरी, नारायणगढ़, रतिया, बरवाला, समालखा, फिरोजपुर ङिारखा, पुन्हाना, असंध, लाडवा, रानिया, इस्माइलाबाद, साढा़ैरा, कुंडली, सीवन, बाढ़ड़ा और बादली में चुनाव कराने की सिफारिश सरकार ने की है।

इसके लिए स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता ने राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह को चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार शहरी निकायों और पंचायत चुनाव के लिए आयोग से सिफारिश कर चुकी है। अब राज्य चुनाव आयोग ही इस पर फैसला करेगा।

शहर-कस्बों में करोड़ों रुपये के विज्ञापन घोटाले पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार ने नई विज्ञापन पालिसी बनाई है। इसके तहत विज्ञापनों के लिए साइट नीलाम की जाएंगी। बस-टैक्सियों सहित अन्य व्यावसायिक वाहनों पर विज्ञापन लगाकर प्रचार करने की स्थिति में भी सरकार शुल्क वसूलेगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई विज्ञापन पालिसी की जानकारी दी। 15 दिन के अंदर इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अभी तक विज्ञापन एजेंसियां नियमों में कमियों का फायदा उठाते हुए सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहीं थीं। कई विज्ञापन एजेंसियों ने शहरों में एकाधिकार बनाया हुआ है जो निजी मालिकों के किराये का कम मूल्यांकन करके उनका शोषण कर रही हैं। नई नीति में उन्हें इस शोषण से मुक्ति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी 93 पालिकाओं के लिए एकल विज्ञापन पोर्टल एक महीने के भीतर लांच कर दिया जाएगा। इस पोर्टल पर निजी संपत्ति मालिक, विज्ञापन एजेंसी और सेल्फ विज्ञापन करने वालों को पूरा विवरण देना होगा।

शहरों में रह रहे लोगों को अब छोटे-मोटे कामों के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के संपदा कार्यालयों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को एचएसवीपी की पांच विशिष्ट सेवाओं की शुरुआत की। प्लाटों के पुन: आवंटन की प्रक्रिया को सरल किया गया है। आवेदन और ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) जैसी प्रक्रियाओं को समाप्त करते हुए पुन: आवंटन सेवा का समय चार दिन से घटाकर एक दिन किया गया है।

बीमार लोग स्थानांतरण अनुमति के लिए अपने घर पर ही बायोमीट्रिक उपस्थिति सेवा का लाभ उठा सकते हैं। आवंटी अपनी सुविधा के अनुसार एक स्लाट चुन सकता है। इसके बाद उसके घर पर उपकरणों से सुसज्जित वाहन भेजा जाएगा। चार मरला से कम आकार के प्लाट आवंटी के लिए यह सेवा निशुल्क है। अन्य को एक निर्धारित शुल्क देना होगा।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी और टाउन एंड कंट्री प्लाङ्क्षनग डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र ङ्क्षसह ने आनलाइन जनसेवाओं की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री के अनुसार, अब आवेदक कहीं से भी अपनी बायोमीट्रिक उपस्थिति को दर्ज कर सकते हैं जो कि निकटतम संपदा कार्यालय के लिए स्थानांतरण अनुमति का हिस्सा है। पहले इसके लिए उसी संपदा कार्यालय आना होता था जिसके दायरे में आवंटी की संपत्ति आती है।

अजीत बालाजी जोशी ने बताया कि अब कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। डेटा सुधार माड्यूल से आवंटी को आफर के अपडेशन, कब्जे की तारीख, आवंटी के विवरण, जीपीए धारक , प्लाट मेमो जैसी सेवाओं के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं। इसे कहीं से भी आनलाइन किया जा सकता है। एचएसवीपी की 11 और सेवाएं आइटी प्लेटफार्म पर शुरू की गई हैं। इनमें पानी लाइन की मरम्मत, सड़क की सफाई , गड्ढों की मरम्मत और मेनहोल की मरम्मत जैसी सेवाएं शामिल हैं। 30 जून तक समस्त सेवाएं आनलाइन हो जाएंगी।