हरियाणा कैबिनेट का फैसला, भूमि अधिग्रहण पर मिलेगा बड़ा मुआवजा, 500 करोड़ मंजूर
हरियाणा कैबिनेट का फैसला, भूमि अधिग्रहण पर मिलेगा बड़ा मुआवजा, 500 करोड़ मंजूर
चंडीगढ़। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण फैसला रहा भूमि अधिग्रहण का। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वो भूमि अधिग्रहण पर बड़ा मुआवजा देंगे, जिसके लिए कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है। हरियाणा कैबिनेट की आज हुई बैठक में कई फैसले किए गए। राज्य में अब भूमि अधिग्रहण किए जाने पर लोगों को बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा।
भूमि मालिकों को बढ़ा मुआवजा देने, औद्योगिक संपदाओं में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने और भूमि अधिग्रहण के लिए हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एचएसआइआइडीसी) को 500 करोड़ रुपये का नकद ऋण स्वीकृत किया है।
सरकार ने कहा कि भू-अधिग्रहण के लिए एचएसआइआइडीसी को मिलेंगे 500 करोड़ रुपए। बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग (कार्यों की सीमा) विनियम-1973 में संशोधन के लिए एक्स-पोस्ट (घटनोत्तर) स्वीकृति प्रदान की गई। इस संशोधन के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के बजाय एचपीएससी को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ग्रुप-बी की विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया का संचालन करने के लिए अनिवार्य किया गया है। वहीं आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रशासनिक सचिव कैबिनेट ने हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम-2016 में संशोधन को स्वीकृति पर भी मुहर लगा दी। इस अधिनियम के तहत हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड (एचईपीबी) और अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति (ईईसी) का गठन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अध्यक्ष हैं।
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