जनता के हित में आंध्र प्रदेश सरकार, बिजली सुधारों के लिए मिले 9,000 करोड़ रुपये
आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने बिजली क्षेत्र में सुधारों को लागू करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए 9,574 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति हासिल कर ली है।
यहां ये बात भी गौर करने लायक है कि प्रदेश के बिजली क्षेत्र की दक्षता और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए राज्यों को सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करने और समर्थन देने के उद्देश्य से, वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग, अतिरिक्त उधार अनुमतियों के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है।
प्रदेश सरकार की तरफ से प्रोत्साहन देने का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्र के भीतर परिचालन और आर्थिक दक्षता में सुधार करना और भुगतान की गई बिजली की खपत में निरंतर वृद्धि को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, राज्य बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के लिए बोनस के पात्र हैं।
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