किसान अपनी खराब फसल का खुद बनाएगा रिपोर्ट: डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला

हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर किसी किसान का अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है तो वह मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फोटो खींचकर जियो टैग करें, विभाग द्वारा जांच करके क्षतिपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभ

Updated: Thursday, August 11, 2022, 12:48 [IST]

चंडीगढ़, 11 अगस्त 2022: हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर किसी किसान का अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है तो वह मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फोटो खींचकर जियो टैग करें, विभाग द्वारा जांच करके क्षतिपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक 160 से अधिक किसानों ने अपने नुकसान का ब्यौरा दिया है और बाकि प्रभावित किसान भी अपलोड करें। डिप्टी सीएम चौटाला आज एक विधायक द्वारा विधानसभा के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में सदन को अवगत करवा रहे थे। उन्होंने बताया कि तोशाम विधानसभा क्षेत्र के जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया है उनको भी क्षतिग्रस्त कपास फसल-2021 के मुआवजे का क्लेम वितरित किया जा चुका है।

डिप्टी सीएम चौटाला ने जानकारी दी कि गांव मीराण, ढाणी मिराण, मंढ़ाण, देवावास, जैनावास, बुसान, साहलेवाला, आलमपुर, छपार जोगियान, छपार रांगड़ान, पिजोखरा, डाडम, बिडोला, ढाणी माहू, निगाना कलां, झुल्ली, खरकड़ी सोहन तथा तोशाम कस्बा के किसानों के लिए कुल 11 करोड़ 81 लाख 87,500 रुपए का क्लेम स्वीकृत किया गया था जिसमें से 4 करोड़ एक लाख 25,625 रुपए वितरित किए जा चुके हैं जबकि शेष राशि बकाया है जो कि जल्द ही वितरित की जाएगी।

डिप्टी सीएम चौटाला ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 गांवों जैनावास, मंढाण, बुसान, साहलेवाला, आलमपुर, छपार जोगियान, छपार रांगड़ान, पिजोखरा, डाडम, बिडोला, ढाणी माहू, निगाना कलां के 3,472 किसानों को 14.62 करोड़ रुपए की क्लेम राशि दी गई है। झुल्ली , देवावास, तोशाम, खरकड़ी सोहन और मिराण में योजना के मानकों के अनुसार कोई क्लेम नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिन लाभार्थी किसानों ने अपने बैंक खातों का विवरण प्रदान कर दिया था उनको मुआवजा हस्तांतरित किया जा चुका है।

डिप्टी सीएम चौटाला ने बताया कि शेष किसानों को भी उनके बैंक खातों का विवरण मिलने के बाद मुआवजा दे दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों के दावों पर कार्रवाई करने के लिए हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने बीमा कंपनी के साथ नियमित बैठकें की हैं, यही नहीं भारत सरकार ने भी इस मामले में तेजी लाने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किया है।