यमुना के गंदे पानी को ट्रीट करेगी दिल्ली सराकर, नरेला STP से की जा रही शुरूआत
नई दिल्ली, 10 दिसंबर: यमुना (Yamuna) की सफाई को लेकर पिछले दिनों आलोचनाओं का शिकार हुई आम आदमी पार्टी ने अगले विधानसभा चुनाव से पहले यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है. दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) ने कहा है कि यमुना में गिरने वाले हर प्रकार के गंदे पानी को ट्रीट (Treating Sewage Water) किया जाएगा. नरेला स्थित एसटीपी (Narela STP) में इसकी शुरुआत कर दी गई है.
गुरुवार को दिल्ली के जल मंत्री एवं दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने नरेला स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया था. इस मौके पर जैन ने कहा कि जिस प्रकार लगातार यमुना में पड़ोसी राज्यों की ओर से गंदा पानी और औद्योगिक अपशिष्ट बहाया जा रहा है, वह काफी चिंताजनक है. ऐसी स्थिति में केजरीवाल सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले गंदे पानी को भी साफ करने का निर्णय लिया है. जैन ने कहा कि लगभग 155 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रति दिन) गंदगी का स्रोत पड़ोसी राज्य हैं. यमुना में गिरने वाले 15 एमजीडी हरियाणा के ड्रेन नंबर 6 के माध्यम से, 90 एमजीडी बादशाहपुर ड्रेन के माध्यम से और 50 एमजीडी उत्तर प्रदेश से आता है.
केजरीवाल सरकार ने तैयार किया है 6 सूत्रीय एक्शन प्लान
हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना पिछले 70 सालों में दूषित हुई है जैसे दो दिन में साफ नहीं किया जा सकता. हालांकि "चुनाव में मैंने वादा किया था कि अगले चुनाव से पहले यमुना में डुबकी लगा लंबा और दिल्लीवासियों को डुबकी लगवाऊंगा." अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इसे लेकर सरकार ने छह सूत्रीय एक्शन प्लान तैयार किया है जिस पर वह ख़ुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं. इसके साथ दिल्ली सरकार रिसाइकल किए गए पानी से दिल्ली सरकार टिकरी खुर्द में मौजूद एक झील को पुनर्जीवित करेगी, जिससे भूजल को रीचार्ज करने में मदद मिलेगी.
4 बड़े नालों को तकनीक का इस्तेमाल कर किया जाएगा साफ
इन 6 पॉइवंट के तहत सबसे पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट के लिए नए प्लांट बनाने, मौजूदा प्लांट की क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रही है. दिल्ली के चार बड़े नालों का सरकार तकनीक का इस्तेमाल कर साफ करेगी. इसमें नजफगढ़ नाला, बादशाहपुर नाला, ग़ाज़ीपुर नाला और सप्लीमेंट्री नाला शामिल हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक इंडस्ट्रियल वेस्ट सिर्फ़ कागज़ों में साफ होता है. ऐसे में सरकार इस पर नकेल कसेंगी.
झुग्गी झोपड़ियों और क्लस्टर में बने शौचालयों का वेस्ट नालियों में जाता है. इसे सीवर से जोड़ा जाएगा. वहीं अब तक लोक सेवा करेक्शन नहीं लेते हैं कि सरकार अब सभी को सीवर कनेक्शन मुहैया कराएगी. इसका ख़र्चा पानी के बिल में लगकर आएगा. वहीं पूरे सीवर नेटवर्क के लिए डीसिलटिंग प्लान तैयार किया गया है. समय पर इसकी साफ सफ़ाई होती रहेगी.
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