सरकारी दफ्तरों में भीड़ कम करेगी दिल्ली सरकार, तीन नए जिलों पर विचार
दिल्ली में कुछ नए जिले बनाने पर विचार हो रहा है।
देश की राजधानी दिल्ली के बेहतर मैनेजमेंट के लिए जिलों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है। दिल्ली में मौजूदा 11 जिलों के अलावा तीन और नए जिले बनाने पर विचार चल रहा है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि राजस्व जिलों की संख्या में बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि दिल्ली की जनसंख्या में काफी इजाफा हो गया है, लेकिन जिलों की संख्या स्थिर है। ऐसे में ट्रांस-यमुना क्षेत्र में स्थित प्रशासनिक कार्यालयों में लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है।
अधिकारी ने कहा बताया कि जिलों की संख्या में बढोतरी के लिए एक सर्वे कराया जा रहा है। सर्व के बाद दिल्ली में जिलों की संख्या 14 हो सकती है। वर्तमान में राजधानी में 11 राजस्व जिले, 15 पुलिस जिले, 13 शिक्षा जिले और 12 नगरपालिका क्षेत्र हैं। प्रत्येक राजस्व जिले का नेतृत्व एक जिला मजिस्ट्रेट करता है और जिन 33 उपखंडों में जिलों को विभाजित किया गया है, वहां एक उप-विभागीय मजिस्ट्रेट होता है। ये कार्यालय दिल्ली सरकार की सभी नीतियों के प्रवर्तन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। इन कार्यालयों के प्रभारों में भूमि प्रशासन शामिल है, जिसमें भूमि अभिलेखों का रखरखाव और भू-राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह, वंचित समूहों के लिए पेंशन, विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास और आपदा प्रबंधन जैसे सामाजिक सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
सरकारी अधिकारी ने बताया कि आदर्श रूप से प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक डीएम कार्यालय होना चाहिए। इसका मतलब है कि शहर की दो करोड़ आबादी के लिए 20 डीएम कार्यालय होने चाहिए। मगर यह एक बड़ी प्लानिंग है, हम फिलहाल 20 जिलों का नहीं बल्कि 14 जिलों का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। दिल्ली में अभी 11 जिले हैं। जिनके नाम हैं- नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, शाहदरा, दक्षिण दिल्ली, दक्षिण पूर्व दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google