Delhi: डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से चर्चा
दिल्ली सरकार के अनुसार इस बैठक में कपड़ा, कागज, ऑटो-मोबाइल, फर्नीचर, टिंबर, खाद्यान्न, दवाइयां, बेकरी, ड्राई-फ्रूट्स जैसे सेक्टर्स से जुड़े 15 से अधिक मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में दिल्ली के परिवहन व राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत व चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बृजेश गोयल भी शामिल रहे। वहीं, बैठक में डिप्टी सीएम ने व्यापारियों की मांग पर संज्ञान लेते हुए जीटी करनाल रोड के आसपास बने गोदामों के लिए बेहतर रोड नेटवर्क स्थापित करने के लिए अधिकारियों को सर्वे करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार में आने के बाद से हमारी प्राथमिकता रही है कि हम सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर दिल्ली का बजट बनाएं। इसी दिशा में बजट तैयार करने के दौरान सरकार हर साल दिल्ली के विभिन्न बाजारों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी अपेक्षाओं को जानती है और उसे बजट में शामिल करने का प्रयास करती है। जिससे बाजार बेहतर हो सके और व्यापारियों का व्यापार बढ़े।
डिप्टी सीएम ने कहा कि इस साल भी दिल्ली सरकार बजट से पहले व्यापारियों के साथ चर्चा कर उनकी मांग और अपेक्षाओं को समझ रही है। जिससे उसे लेकर बजट में प्रावधान किए जा सके। दिल्ली के बाजार, शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं और इनकी बेहतरी के लिए काम करना सरकार की प्राथमिकता है। शहर भर के बाजार लाखों की संख्या में रोजगार उत्पन्न करते हैं और बड़ी संख्या में राजस्व पैदा करते हैं। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि इन बाजारों की मांगों और आवश्यकताओं को समझते हुए यहां सुविधाएं विकसित की जाएं। जिससे इन बाजारों के प्रति लोगों का आकर्षण और बढ़ने के साथ ही व्यापारियों का व्यापार भी बढ़े।
बैठक में शामिल चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली में एक अनूठी परंपरा का पालन करते हुए दिल्ली सरकार हमेशा दिल्ली के व्यापारियों से सलाह मशविरा करके ही बजट तैयार करती है, जिससे कि बाजारों की जमीनी समस्याओं को बजट में शामिल किया जा सके। इस दिशा में रविवार आयोजित बैठक भी काफी सकारात्मक रही है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी सेक्टर्स के व्यापारियों की मांगों को ध्यान से सुनते हुए उसे बजट में शामिल करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है हर साल की तरह इस साल भी व्यापारियों की बेहतरी के लिए उनके सुझावों को बजट में शामिल करेगी।
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