छत्तीसगढ़: भूपेश सरकार की न्याय योजनाओं का परिणाम, लोगों की जेब में भेजे गए दो लाख करोड़ रुपये, बाजार गुलजार
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा सुगम यातायात व्यवस्था सहित जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए निरंतर नवाचारी पहल जारी है। गौरतलब है कि समाज के वंचित वर्ग के कल्याण और लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में विभिन्न न्याय योजनाओं का कुशलतापूर्वक संचालन किया।
इन न्याय योजनाओं के फलस्वरूप राज्य में पांच सालों में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि लोगों के बैंक खातों में सीधे भेजी गई है। यही वजह है कि आज राज्य के गांव, शहर और बाजार सभी जगह व्यापार-व्यवसाय से गुलजार हो गए हैं और नवरात्र तथा दशहरा-दिवाली के पहले से ही यहां वाहनों के बंपर खरीदी की शुरुआत हो चुकी है।
सितंबर 2023 में 42186 मोटरयानों का पंजीकरण
इस तारतम्य में वाहनों की खरीद-बिक्री सुविधाजनक होने के फलस्वरूप प्रदेश में लगातार मोटरयानों के पंजीयन की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में सितंबर 2022 में 30597 मोटरयानों का पंजीयन हुआ था, वहीं सितंबर 2023 में 42186 मोटरयानों का पंजीयन हो चुका है। इस तरह माह सितंबर 2022 की तुलना में माह सितंबर 2023 में मोटरयानों के पंजीयन में लगभग 37.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
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प्रदेशभर में सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक 8645 मोटरयानों का पंजीकरण
आयुक्त परिवहन दीपांशु काबरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेशभर में सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक रायपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अंतर्गत सबसे ज्यादा 8645 मोटरयानों का पंजीयन हुआ। इनमें सरगुजा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अंतर्गत 2128 बिलासपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अंतर्गत 3187 दुर्ग क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अंतर्गत 3589 जगदलपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अंतर्गत 1215 मोटरयानों का पंजीयन हुआ है।
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