बड़ा कदम: स्वास्थ्य उप-केंद्रों को पल्ले दवाखानों में बदल रही तेलंगाना सरकार
सरकार चरणबद्ध तरीके से उपकेन्द्रों को पल्ले दवाखानों में स्तरोन्नत करने का प्रयास कर रही है, प्रत्येक उपकेन्द्र को 16 लाख से 20 लाख रुपये आवंटित कर उपकेन्द्रों के लिए पक्के भवनों का निर्माण करा रही है।
गरीबों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के तेलंगाना सरकार के फैसले के साथ, स्वास्थ्य उप-केंद्रों को नया रूप मिल रहा है क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के रूप में उन्नत किया जा रहा है, जिन्हें पल्ले दावाखाना के रूप में जाना जाता है।
सरकार चरणबद्ध तरीके से उपकेन्द्रों को पल्ले दवाखानों में स्तरोन्नत करने का प्रयास कर रही है और प्रत्येक उपकेन्द्र को 16 लाख से 20 लाख रुपये आवंटित कर उपकेन्द्रों के लिए पक्के भवनों का निर्माण करा रही है।
राज्य सरकार ने वारंगल जिले में तीन चरणों में उप-केंद्रों के निर्माण के लिए 13.64 करोड़ रुपये मंजूर किए। इसके तहत आस-पास के गांवों और बस्तियों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए चार कमरों वाले एक भवन का निर्माण किया जाता है।
जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (डीएमएचओ) वेंकटरमण ने कहा कि वे एमबीबीएस, बीएएमएस और लाइसेंस प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर (एलएमएचपी) की भर्ती पल्ले दावाखानों में चिकित्सा अधिकारियों के रूप में कर रहे हैं। प्रत्येक पल्ले दवाखाना के तहत दो एएनएम व आशा कार्यकर्ता भी काम करेंगी।
दूसरी ओर, सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) के तहत पार्वतगिरी मंडल में 18-18 लाख रुपये की लागत से आठ वेलनेस सेंटर भी बना रही है। मुलुगु जिले में, 51 उप-केंद्रों को कल्याण केंद्रों में बदल दिया गया और इन केंद्रों पर चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई। पल्ले दवाखानों में प्रतिदिन औसतन 40 मरीज आ रहे हैं। हर बुधवार को बच्चों को टीके दिए जाते हैं।'
इस बीच, सरकार ने भूपालपल्ली जिले में 40 उप-केंद्रों के निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपये मंजूर किए। जिले में कुल 91 उपकेन्द्र हैं। इनमें से 21 को भवन मिल चुके हैं। जनगांव जिले में 62 पल्ले दवाखाने स्थापित किए जा रहे हैं। जहां 35 उपकेन्द्रों के लिए भवन स्वीकृत किए जा चुके हैं, वहीं 20 उपकेन्द्रों के लिए निर्माण कार्य जारी है। शासन ने हाल ही में उपकेन्द्रों के लिए अतिरिक्त 20 भवनों की स्वीकृति दी है।
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