हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन, इस जिले की 59 अवैध कॉलोनियां होंगी वैध
हरियाणा सरकार ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दोनों नगर निगमों ने सर्वे कराया है। अब प्रस्ताव बनाकर शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजा जाएगा। मानेसर निगम की तीन कॉलोनियां पहले ही अधिनियमित हो चुकी हैं। ऐसे में अब 33 कालोनियां भी शासन को भेजी जा रही हैं। गुरुग्राम नगर निगम ने सरकार को भेजने के लिए कॉलोनियों की सूची तैयार कर ली है।
103 कॉलोनियों को नियमित किया जाए
गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में 103 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाना है। नगर निगम ने 63 कॉलोनियों की सर्वे रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी है, अब 26 और गैर नियमित कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। मानकों को पूरा करने वाली अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। ऐसे में अब अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उम्मीद है कि सरकार की ओर से बुनियादी सुविधाएं भी नियमित की जाएंगी।
इन कॉलोनियों का हुआ सर्वे: श्याम कुंज, गंगा विहार, साहिब कुंज, मयूर कुंज, एसपीआर कॉलोनी, चंदन विहार-2, रॉयल भवानी कॉलोनी, न्यू पालम विहार वन एंड टू, लक्ष्मण विहार, सरस्वती कॉलोनी, एकता कॉलोनी, के 57, धनकोट। कॉलोनी, सूरत नगर-फेज-1 एक्सटेंशन, सियाराम कॉलोनी, आरआर कॉलोनी, वाटिका कुंज, निहाल कॉलोनी एक्सटेंशन, पंचावली, मारुति मुख्यालय, इन कॉलोनियों को नियंत्रित करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। मानेसर निगम की 37 अवैध कॉलोनियों में से सरकार ने तीन को नियमित कर दिया है और एक को रद्द कर दिया है। क्योंकि कॉलोनी कॉलेज की जमीन पर बसी है। इसके अलावा सर्वे निगम ने अभी 33 कॉलोनियां तैयार की हैं। अब इन्हें भी शासन को भेजा जाएगा।
अवैध कॉलोनियों में सुविधाएं नहीं
नियमों के मुताबिक अवैध कॉलोनियों में नागरिकों को नगर निगम या किसी भी विभाग से कोई सुविधा नहीं दी जा सकती. नियमितीकरण के बाद कॉलोनी में सड़क, सीवर और पेयजल की सुविधा मुहैया करायी जायेगी. नगर निगम की ओर से स्ट्रीट लाइट लगाने, पार्कों का निर्माण और डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। 19 जुलाई, 2022 को सरकार ने कॉलोनियों पर नियंत्रण के लिए मानक बनाए, जिन्हें 6 अप्रैल, 2023 को संशोधित किया गया। राज्य के सभी जिलों से अवैध कॉलोनियों की सूची मांगी गई थी।
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