Chhattisgarh: 7 लाख गरीबों को मिलेगा अपना आवास, भूपेश बघेल कैबिनेट का बड़ा फैसला
Bhupesh Baghel Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को अपने आवास पर कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में सरकार ने 16 बिंदुओं पर कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना को हरी झंडी दे दी है।
अब राज्य सरकार केंद्र से अलग पैसा खर्च कर गरीबों के लिए मकान बनवाएगी। इसके अलावा सरकार ने पीएससी के एग्जाम में पारदर्शिता लाने के लिए भी बड़े फैसले किए हैं। दरअसल, शनिवार शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षा में सीएम हाउस में कैबिनेट की बड़ी मीटिंग हुई।
इसमें डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे। राज्य सरकार ने आवासहीनों और कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया है।
47 हजार 90 मकान राज्य सरकार अपने पैसे बनवाएगी
सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना साल 2011 की सर्वे सूची में शामिल होने से वंचित रह गए ऐसे परिवार जो आवासहीन हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने मद से आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की थी।
इस योजना के नीति निर्धारण और क्रियान्वयन के संबंध में मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने हाल ही में कराएं अपने सर्वे के मुताबिक 47 हजार 90 परिवार का चिन्हाकित किया गया था, जो आवासहीन हैं।
पीएससी को लेकर भी फैसला
इतनी ही नहीं जिनका नाम सर्वे सूची 2011 में नहीं है। उनको अब मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना के तहत घर बनाने के लिए पूरे पैसे राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। साल 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ के बजट प्रावधान किया है।
वहीं कैबिनेट की बैठक में पीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार अब आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा संबंधी अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के बाद प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और अंतिम चयन परिणाम की अंक सूचियां अभ्यर्थियों के ऑनलाइन एकाउन्ट में उपलब्ध कराई जाएंगी।
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