दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली योजना के लिए 37 लाख से ज्यादा आवेदन, 15 नवंबर थी लास्ट डेट
दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली योजना (Free Electricity Scheme) के तहत बिजली बिल (Electricity Bill) पर सब्सिडी (Subsidy) पाने के लिए 37 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है. योजना के लिए आवेदन करने के लिए मंगलवार को अंतिम दिन था. इस महीने की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 नवंबर कर दिया था. दिल्ली में अब तक सभी लोगों को बिजली बिल पर सब्सिडी दी जा रही थी, लेकिन अब केवल इस योजना के लिए आवेदन करने वालों को ही सब्सिडी मिलेगी.
37 लाख लोगों ने किया सब्सिडी के लिए आवेदन
अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार दोपहर तक कुल मिलाकर 37 लाख 13 हजार 179 लोगों ने बिजली बिल पर सब्सिडी के लिए आवेदन किया. सबसे अधिक 16 लाख 79 हजार 40 आवेदन बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड को मिले, जबकि टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के 11,10,613 ग्राहकों ने भी सब्सिडी के लिए आवेदन किया. बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड के 9 लाख 11 हजार 101 और नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के 12,425 उपभोक्ताओं ने सब्सिडी के लिए आवेदन किया. यहां गौर करने वाली बात ये है कि दिल्ली के 58 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से केवल 35 लाख उपभोक्ताओं ने 31 अक्टूबर तक सब्सिडी का विकल्प चुना था. जिन लोगों ने सब्सिडी के विकल्प को चुना है उन्हें 1 अक्टूबर से इस योजना का लाभ मिलने लगेगा.
अब तक 47 लाख लोगों ने उठाया योजना का लाभ
दिल्ली सरकार की मानें तो सरकार की इस योजना का अब तक 47 लाख लोगों ने लाभ उठाया है. खपत के आधार पर इस संख्या में महीने दर महीने कमी और वृद्धि भी हुई है. अधिकारियों के मुताबिक नई स्कीम आने से पहले इन 47 लाख लोगों में से 30 लाख लोगों का बिल लगभग जीरो रहा, जबकि 16 से 17 लाख लोगों का बिजली बिल 50 फीसदी आया.
योजना के लिए 3,250 करोड़ का बजट निर्धारित
बता दें कि वर्तमान में जिस दिल्लीवासी की बिजली यूनिट 200 से कम है उन्हें कोई पैसा नहीं देना होता वहीं 400 यूनिट आने पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है. अधिकारियों ने कहा कि जिस बिजली उपभोक्ता ने सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं किया है वह आवेदन करने के बाद से अगले बिल के सब्सिडी प्राप्त कर सकता है. अधिकारियों ने कहा कि सब्सिडी योजना का लोगों को लाभ देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 3,250 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं. साल 2021-22 में योजना के लिए 3090 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे.
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