हैदराबाद: 21 सितंबर से 13.3 हजार 2-बीएचके मकान वितरित किए जाएंगे- केटीआर
हैदराबाद : नगरपालिका प्रशासन मंत्री केटी रामा राव ने शुक्रवार को घोषणा की कि 21 सितंबर से दूसरे चरण में लाभार्थियों को 13,300 डबल बेडरूम घर वितरित किए जाएंगे। शहर में 2 बीएचके कार्यक्रम पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद, उन्होंने इसके बारे में कहा। पहले चरण में 11,700 डबल बेडरूम घर वितरित किए गए।
सरकार 21 सितंबर से 13,300 और घर वितरित करने की तैयारी कर रही है। राव ने कहा कि तेलंगाना को आवास योजना पर गर्व है क्योंकि यह पूरे देश में अद्वितीय है। 560 वर्ग फीट में डबल-बेडरूम घर बनाने की सरकार की पहल किसी भी अन्य राज्य से बेजोड़ थी। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा कदम है - सरकार गरीबों को डबल-बेडरूम घर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
हैदराबाद में वंचित नागरिकों को लगभग 50 लाख रुपये का प्रत्येक घर मुफ्त आवंटित किया जाता है। राव ने कहा कि हैदराबाद में बनाई जा रही एक लाख डबल-बेडरूम हाउस इकाइयों की कुल लागत 9,100 करोड़ रुपये है; लेकिन इनका बाज़ार मूल्य 50,000 करोड़ रुपये से अधिक था। केटीआर ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रति उनकी अथक प्रतिबद्धता के लिए जीएचएमसी अधिकारियों की सराहना की।
राव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये घर उन लाभार्थियों को आवंटित किए जा रहे थे जो योग्य थे; अधिकारी इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरत रहे हैं। इस प्रक्रिया में न तो विधायकों और न ही जन प्रतिनिधियों की कोई भूमिका है, जिसमें मीडिया की उपस्थिति में पारदर्शी तरीके से कंप्यूटर आधारित ड्रॉ निष्पादित करना शामिल है। उन्होंने किसी भी संभावित अनियमितता के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की और इस बात पर जोर दिया कि पूरी जवाबदेही संबंधित अधिकारियों की है।
मंत्री ने कहा कि बहुप्रतीक्षित 'गृहलक्ष्मी' योजना जल्द ही शुरू की जाएगी। मंत्रियों के सुझावों के आधार पर, जीएचएमसी क्षेत्र के लिए योजना में संभावित बदलाव मुख्यमंत्री के विचाराधीन हैं। सरकार जल्द ही शहर में नोटरी संपत्तियों के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगी। राव ने कहा कि जीओ 58 और 59 के तहत घर के भूखंडों के नियमितीकरण की प्रक्रिया से शहर में लोगों को बहुत जरूरी राहत मिली है।
सरकार मुसी तट पर अतिक्रमण हटाने और इन क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को डबल-बेडरूम घर आवंटित करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं, जिनमें डबल-बेडरूम वाले घर, भूखंडों का नियमितीकरण और नोटरी संपत्ति शामिल हैं, से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 15,000-20,000 लोगों को लाभ हुआ है।
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