छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन के संचालक मंडल में अब जनप्रतिनिधियों की होगी नियुक्ति

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन (सीजीएमएससी) CGMSC के संचालक मंडल में अब जनप्रतिनिधियों की नियुक्ति हो सकेगी। इसके लिए गुस्र्वार को विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित कर उन पदों को लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया गया। छत्‍तीसगढ़ सरकार के इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी के सदस्‍यों ने विरोध किया। सदन में इस फैसले का विरोध जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्‍यों ने कहा कि वहां विशेषज्ञों को ही काम करने दिया जाना चाहिए। विधेयक प्रस्तुत करते हुए संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि इस विधेयक के पास होने पर वहां जनप्रतिनिधि नामजद हो सकेंगे।

छत्‍तीसगढ़ में अब तक ऐसी 130 संस्थाएं थीं, इसे मिलाकर यह 131वीं संस्‍थाएंं हो जाएंगी। इस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राजनीतिक व्यक्ति जनता की समस्याओं के लिए विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं। उन्होंने कहा कि आपकी राजनीतिक मजबूरी है तो किसी और निगम- मंडल में सदस्यों की संख्या बढ़ा लीजिए। उन्होंने कहा कि यह प्रयोग असफल होगा। सत्ता पक्ष की तरफ से वरिष्ठ विधायक सत्यानारयण शर्मा भी चर्चा में शामिल हुए।

दुर्ग में खुलेगा निजी विश्वविद्यालय

दुर्ग जिले में एक और निजी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसके लिए गुस्र्वार को विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के आग्रह पर सदन ने इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया। पटेल ने कहा कि राज्य में निजी कालेजों को मौका देने के प्रस्ताव पर उच्च शिक्षा विभाग अध्ययन कर करा है।