Bihar News: सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि हर माह 10 तारीख तक खातों में पहुंचे, देरी बर्दाश्त नहीं: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

बिहार के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों तक बिना किसी देरी के पहुंच जाए। समीक्षा में आंगनवाड़ी निगरानी, पोषण और बाल विकास उपायों में सुधार, कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार, सीएसआर समर्थन और कार्यक्रमों के वितरण में अधिक पारदर्शिता पर भी जोर दिया गया।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा है कि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पेंशन की राशि हर हाल में लाभार्थियों के खातों में पहुंचनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में समाज कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की तकनीक के माध्यम से गहन निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि सेविकाओं, सहायिकाओं और लक्षित बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "आंगनबाड़ी केंद्र जितने बेहतर होंगे, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास उतना ही बेहतर होगा।"

कुपोषण के खिलाफ अभियान को मिलेगी गति

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बच्चों में स्टंटिंग (लंबाई में कमी) और वेस्टिंग (कम वजन) के आंकड़ों में सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए पोषण और बाल विकास से जुड़े कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाया जाएगा।

सामाजिक कल्याण योजनाओं का होगा विस्तार

मुख्यमंत्री ने परवरिश योजना सहित अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं के दायरे का विस्तार करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने योजनाओं के तहत दी जाने वाली सहायता राशि और सुविधाओं की पुनः समीक्षा करने की भी बात कही। उन्होंने समाज कल्याण विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने और विभागीय कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर दिया।

CSR के माध्यम से मजबूत होंगे आंगनबाड़ी केंद्र

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के माध्यम से सहयोग प्राप्त करने की संभावनाओं पर भी कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लाभार्थियों को निर्धारित सेवाएं समय पर मिल सकें।

पारदर्शिता और समयबद्ध निगरानी पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और समयबद्ध निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंच सके। उन्होंने कहा कि जनकल्याण से जुड़े कार्यों को पूरी संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि इन योजनाओं से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है।

विभागीय योजनाओं की हुई समीक्षा

बैठक में समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव एच.आर. श्रीनिवास ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी दी। उन्होंने समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS), सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, समाज कल्याण निदेशालय तथा महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी साझा की।

बैठक में समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव एच.आर. श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह तथा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निदेशक धर्मेंद्र कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।