उत्तराखंड की धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर, 3 दर्जन मुद्दों पर बनी सहमति
धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 36 अहम बिंदुओं पर सहमति
देहरादून, 27 जुलाई। बुधवार को उत्तराखंड की धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 36 अहम बिंदुओं पर सहमति दी गई। इनमें सबसे अहम राज्य सरकार ने राज्य में उद्योग लगाने के बाद भी सब्सिडी का लाभ न ले पाने वाले निवेशकों को बड़ी राहत दे दी है। इसके साथ ही कुमाऊं में ऋषिकेश एम्स की ब्रांच के लिए सरकार किच्छा में 100 एकड जमीन निशुल्क देगी।
मोबाइल टावर लगाने के लिए एक समान फीस तय
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में एमएसएमई नीति के तहत उद्योगों को भी सब्सिडी देने का प्रस्ताव आया। जिस पर अब कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा कुमाऊं में ऋषिकेश एम्स की ब्रांच के लिए सरकार किच्छा में 100 एकड जमीन निशुल्क देगी। कुमाऊं में बनने वाली एम्स की ब्रांच को सेटेलाइट केंद्र कहा जाएगा जो कि एम्स ऋषिकेश की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसके अलावा एक अन्य अहम फैसले में प्रदेश में मोबाइल टावर लगाने के लिए एक समान फीस तय कर दी है। सरकार ने प्राधिकरण क्षेत्र में प्रति टॉवर अधिकतम पचास हजार रुपए की फीस तय की है।
कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले-
- योजना आयोगए राजपत्रित संशोधन सेवा से सम्बन्धित दो नियमावलीयों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
- सिंचाई विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लि0 को कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी दी गई।
- एक्स.रे टैक्निशियन पद के लिये अब केवल 100 अंको के टैक्निकल टेस्ट को मंजूरी दी गई।
- मल्लीतालए नैनीताल में लैण्ड यूज के सम्बन्ध में सिंगल आवासीय मद को स्वीकृति दी गई।
- ग्राम विकास विभाग के अन्तर्गत गढ़वाल कुमांयू में रूरल बिजनेस इंक्यूवेटर सेंटर से सम्बन्धित नियमावलीए मार्गदर्शी सिद्धान्त को मंजूरी दी गई। सभी जिलों में सूचना केन्द्र के रूप में इंक्यूवेटर सेंटर खोले जायेंगे।
- अब मंत्रिमण्डल ऑफिस भी ई.ऑफिस के रूप में कार्य करने की मंजूरी।
- वर्ष 2019 उधम सिंह नगर कलैक्ट्रेट कर्मियों के 6 दिन के बहिष्कार अवधि का वेतन अर्जित अवकाश के रूप में आहरण हेतु मंजूरी।
- सेवा का अधिकार आयोग से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी।
- एमएसएमई 2015 की नीति के तहत सब्सिडी प्राप्त करने हेतु पहले से पूर्व पंजीकृत होना जरूरी था किन्तु जानकारी के अभाव में इससे सम्बन्धित लगभग 100 लाभार्थी सब्सिडी वंचित रह गये थे। इन लाभार्थी को भी छूट देते हुए सब्सिडी देने की मंजूरी।
- एमएसएमई के अन्तर्गत प्लॉट ऑफ सैड के बिक्री को सर्कल रेट से लिंक करने की मंजूरी।
- विधानसभा सत्रावसान को मंजूरी दी गई।
- कौशल एवं सेवायोजन विभाग से सम्बन्धित अनुदेशक सेवा नियमावली 2007 संशोधन की मंजूरी।
- केदारनाथ पुनर्निर्माण मास्टर प्लान बनाने वाली फर्म को सोनप्रयाग में भी मास्टर प्लान बनाने को मंजूरी।
- किच्छा शुगर मिल से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी दी गई।
- बद्रीनाथ केदारनाथ में कार्य करने वाली पीएमसी का एग्रीमेंट यूटीडीवी के साथ था अब यूटीडीवी के बजाय बद्रीनाथ केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ एग्रीमेंट को मंजूरी दी गई।
- चीनी मिल गदरपुर की सरप्लस भूमि को सरकारी विभागों की आवश्यकता पूरी करने के बाद अन्य के लिये निस्तारण की मंजूरी।
- अधीनस्थ चयन आयोग समीक्षा अधिकारीए वैयक्तिक सहायक एवं सहायक लेखाकार पदो का सम्विलियन सेवा नियमावली को मंजूरी।
- कुमांउ में एम्स सेटेलाईट सेन्टरए किच्छा के समीप 100 एकड़ की भूमि भारत सरकार को निशुल्क देने की मंजूरी।
- देहरादून मसूरी रोपवे में टर्मिनल निर्माण में उंचाई वृद्धि के लिये छूट को मंजूरी।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में मोबाईल टॉवर से सम्बन्धित टॉवर से सम्बन्धित फीस निर्धारण से सम्बन्धित समस्या का निराकरण किया गयाए अब भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाईडलाईन के कारण फीस निर्धारण विलम्ब होने से मोबाईल सेवा बाधित नही होगी।
- उत्तराखण्ड इलैक्ट्रोनिक विज्ञापन मान्यता संशोधन सेवा नियमावली को मंजूरी।
- विद्युत नियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जायेगा।
- केदारनाथ बद्रीनाथ में नये मास्टर प्लान के तहत कन्सलटैंसी शुल्क 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने को मंजूरी।
- मेट्रो स्टेशन के समीप व्यवसायिक उंचे भवनों को सैद्धान्तिक अनुमति दी गई। जिससे अधिक संख्या में आम जन एक स्थल से मेट्रो स्टेशन तक पहुंच सके।
- पहाड़ पर पार्किंग की समस्या के निराकरण के लिये तीन कार्यदायी संस्था को मंजूरी दी गई। टीएचडीसीए आरवीएनएलए यूजेविएनएल को कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी।
- हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में ट्रिपल टेस्ट आयोग्यता निर्धारण के लिये मा0 न्यायालय से अनुरोध किया जायेगाए ताकि जल्द चुनाव हो सके।
- उत्तराखण्ड लैंड स्लाइड मिटीगेशन इन्सट्टयूट से सम्बन्धित नियमावली को मंजूरी दी गई। यह संस्था भूस्खलन को रोकने तथा ट्रीटमेंट पर कार्य करेगी।
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