Uniform Civil Code को लेकर आया बड़ा अपडेट सामने, जल्द सौंपा जा सकता है ड्राफ्ट, जानिए कब होगा लागू
Uniform Civil Code उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए धामी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। सूत्रों की मानें तो नए साल में इसको लागू करने के लिए सत्र बुलाया जा सकता है। जनवरी में ही इसे लागू करवाने के लिए विधानसभा का सत्र आहूत किया जा सकता है।
उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां यूसीसी को लेकर कवायद लंबे समय से की जा रही है। साथ ही इसे लागू करते ही उत्तराखंंड इस दिशा में कदम बढ़ाने वाला पहला राज्य बनेगा। इसके लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की ओर से ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने की बात सामने आ रही है।
जो कि इसी साल के अंत में सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है। इसके बाद जनवरी 2024 में इसे लागू करने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जिसमें सबसे पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इसे लागू करवा दिया जाएगा। जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।
विधानसभा चुनाव से पहले सीएम धामी ने सरकार आने पर यूसीसी लागू करने की बात की थी। चुनाव जीतते ही सीएम बनने के बाद धामी ने 27 मई 2022 को कमेटी गठित की गई थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसमें चार सदस्य शामिल किए गए।
बाद में इसमें सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की। उसका कार्यकाल तीन बार बढ़ाया गया था। पांच सदस्यीय इस कमिटी ने मसौदे के लिए 2.33 लाख लोगों और विभिन्न संगठनों, संस्थानों और आदिवासी समूहों से राय ली थी। यूसीसी की विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 27 जनवरी 2024 को पूरा होना है। इस बीच प्रदेश सरकार ने 27 सितंबर से चार माह का कार्यकाल बढ़ा दिया था।
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