उत्तराखंड में नई फिल्म नीति-2022 होगी खास, नए पर्वतीय डेस्टिनेशन के अलावा ये है सरकार का रोडमैप

नई फिल्म नीति-2022 को मंथन, दिए गए जरुरी निर्देश

देहरादून, 6 जुलाई। उत्तराखंड में नई फिल्म नीति-2022 में दूर-दराज के पर्वतीय डेस्टिनेशन को चिन्हित किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की तरह एक बड़ा फिल्म समारोह आयोजित होगा, जिसमें अभिनेता, अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और निर्देशक को पुरस्कृत किया जाए्गा। इसके साथ ही स्थानीय बोली, भाषा में फिल्म निर्माण को दूसरी फिल्म की तरह महत्व मिलेगा।

 The new film policy-2022 will be special in Uttarakhand, apart from the new mountainous destination, this is the roadmap of the government

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की तरह एक फिल्म समारोह का होगा आयोजन
विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने सूचना विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में मुख्य रूप से नई फिल्म नीति-2022 के संबंध में निर्देश दिये हैं कि नीति को उत्तराखण्ड राज्य के विशेष सन्दर्भ में व्यवहारिक और सरल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दूर-दराज के पर्वतीय डेस्टिनेशन को चिन्हित कर वहां पर फिल्म निर्माण के लिए फिल्म निर्माता,निर्देशकों को प्रेरित किया जाए और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की तरह एक फिल्म समारोह का आयोजन करके अभिनेता, अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और निर्देशक को पुरस्कृत किया जाए। उन्होंने निर्देश दिये है कि स्थानीय बोली,भाषा पर आधारित फिल्म निर्माण को अंग्रेजी,हिन्दी भाषा पर आधारित फिल्म निर्माण के समकक्ष महत्व दिया जाय।

प्रदेश के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के विशेष प्राविधान
विशेष प्रमुख सचिव ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता में प्रवेश लेने वाले प्रदेश के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के विशेष प्राविधान किये जाए। उन्होंने कहा कि नई फिल्म नीति से अधिक से अधिक रोजगार का सृजन होगा और होटल, टैक्सी व्यवसाय में भी बढोतरी होगी। स्थानीय कलाकारों को लाभ मिलेगा, राज्य को एस.जी.एस.टी. के रूप में अधिक धनराशि राजस्व के रूप में प्राप्त होगी और पर्यटन को बढावा मिलेगा। बैठक में सूचना विभाग ई-ऑफिस का ढांचा शीघ्र विकसित करने और विभागीय आवश्यकता के अनुरूप विभाग के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये और कार्मिकों को अधिक दक्ष बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करने के भी निर्देश दिये गये।

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