उत्तराखंड की 10 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का खर्च उठाएगी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने सौंपी लिस्ट
देहरादून। कोरोना महामारी के इस दौर में आर्थिक परेशानियों का सामना ना सिर्फ आम आदमी को हुआ है बल्कि सरकारें भी आर्थिक संकट से गुजर रही हैं। इसके चलते राज्य में चल रही विकास की परियोजनाएं रूकावट का सामना कर रही हैं। इस बीच उत्तराखंड राज्य सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं का खर्च केंद्र सरकार से उठाने की मांग की है, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब राज्य की इन परियोजनाओं का खर्च केंद्र सरकार की उठाएगी। उत्तराखंड सरकार ने अपनी प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की लिस्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है।
80 से 90 फीसदी खर्च उठाएगी केंद्र सरकार
उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार को प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की लिस्ट भी भेज दी है। इन सभी योजनाओं का 80 से 90 फीसदी खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, बाह्य सहायतित योजनाओं के करीब 16 प्रोजेक्ट केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। कुछ परियोजनाओं को आर्थिक मामलों के विभाग से सहमति भी मिल चुकी है।
लिस्ट में इस योजना को मिली पहली प्राथमिकता
उत्तराखंड सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को भेजी गई लिस्ट में सौंग बांध परियोजना को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई है। आपको बता दें कि केंद्र के पास ये प्रस्ताव पहले से ही लंबित है। वहीं लिस्ट में दूसरे स्थान पर जमरानी बांध परियोजना है। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना विकास, सहासिक खेल एवं पर्यटन अवस्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका विकास और मसूरी और देहरादून में उच्च कोटी की परिवहन सुविधा का विकास शामिल है।
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