Uttarakhand: राज्य कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर, पैरोल का अधिकार अब डीएम को मिला

उत्तराखंड राज्य कैबिनेट बैठक 20 प्रस्तावों पर सरकार ने मुहर लगाई। सरकार ने सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी देने के साथ ही बंदियों को 15 दिनों का पैरोल के अधिकार जिलाधिकारी को दे दिए हैं।

उत्तराखंड राज्य सरकार की मंगलवार को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस दौरान 20 प्रस्तावों पर सरकार ने मुहर लगाई है। सरकार ने सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी देने के साथ ही बंदियों को 15 दिनों का पैरोल के अधिकार जिलाधिकारी को दे दिए हैं। इसके साथ ही बीमारी और घर निर्माण के लिए 12 महीने का पैरोल होगा। साथ ही उधमसिंह नगर की है 5 सड़के जो उद्योग विकास की हैं, लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने का फैसला हुआ है। ​कैबिनेट ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की का नाम कौर यूनिवर्सिटी करने पर मुहर लगाने के अलावा 20 आईटीआई को भी मॉडल बनाने की मंजूरी दे दी है। धामी सरकार ने पीडब्ल्यूडी के तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कै​बिनेट बैठक में लिए गए ​फैसले-

• सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली में संशोधन को मिली मंजूरी।
• गृह विभाग का बड़ा फैसला, बंदियों को 15 दिनों का पैरोल दे सकेंगे जिलाधिकारी।
• बीमारी और घर निर्माण के लिए 12 महीने का पैरोल होगा।
• उद्योग विकास 5 सड़कों लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित की गई,उधमसिंह नगर की है 5 सड़के।
• यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की का नाम अब कौर यूनिवर्सिटी किया गया।
• 20 आईटीआई को मॉडल बनाने की मिली मंजूरी।
• पीडब्ल्यूडी के तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
• उत्तराखंड परिवहन परिवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली के संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
• राजस्व परिषद के सेवा नियमावली का किया गया गठन।
• सेवा नियमावली 2022 को प्रख्यापित करने की मंजूरी।
• नवीन जल विद्युत नीति को मिली मंजूरी।
• केदारनाथ बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की तर्ज पर ही जागेश्वर और महासू देवता का भी प्लान किया जाएगा तैयार।
• विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी।
• उत्तराखंड राज्य लॉजिस्टिक नियमावली को मिली मंजूरी।

English summary

Along with approving the amendment in the service rules of the Secretariat Security Administration, the government has given the right of parole for 15 days to the District Magistrate. Along with this, there will be 12 months parole for sickness and house construction.