PM मोदी का हवाई दौरा रद्द, देहरादून में की हाईलेवल मीटिंग, 1200 करोड़ की मदद और प्रभावित परिवारों से मिले
PM MODI NEWS: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रदेश में आपदा से हुआ नुकसान और स्थिति का जायजा लिया। हालांकि मौसम खराब होने के चलते पीएम मोदी का हवाई सर्वेक्षण रद्द किया गया। देहरादून में पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की।
इसके साथ ही पीएम ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि आपदा में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। पीएम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र स्वयंसेवकों से भी मिले और उनके प्रयासों की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हालिया बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत दीर्घकालिक देखभाल और सहायता मिलेगी। देहरादून में प्रधानमंत्री ने आधिकारिक बैठक कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की और राज्य में हुए नुकसान का आकलन किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र और लोगों की मदद के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।
वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिनके घर बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए
इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों की बहाली, विद्यालयों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से सहायता और पशुपालन के लिए मिनी किटों का वितरण शामिल होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विशेष परियोजना के तहत उन ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी जिनके घर बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए हैं।
आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा
केंद्र सरकार पहले ही अन्तर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों को उत्तराखंड भेज चुकी है ताकि वे नुकसान का आकलन करें। उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि इस कठिन समय में केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर हरसंभव मदद प्रदान करेगी। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और सांत्वना दी।
अतिरिक्त सहायता दी जाएगी
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम और नियमों के तहत अभी जो वित्तीय सहायता एवं अग्रिम राशि दी जा रही है, वह अंतरिम व्यवस्था है। राज्य के ज्ञापन और केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की समीक्षा कर अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा संगठनों के त्वरित राहत कार्यों की सराहना की और कहा कि केंद्र सरकार इस गंभीर परिस्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
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