Uttarakhand: मदरसों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित, सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे बनेंगे हाईटेक
समाज कल्याण मंत्री चन्दन राम दास ने विभागीय अधिकारियों के साथ समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में मदरसों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है।
उत्तराखंड में अल्पसंख्यक विभाग के अंर्तगत संचालित मदरसों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है जो कि एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। धामी सरकार सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को हाईटेक बनाने को लेकर प्लानिंग पर काम कर रही है।
मदरसा बोर्ड में पंजीकृत 419
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड में पंजीकृत सभी 419 मदरसों की सरकार जांच कराने जा रही है। इसके लिए राज्य स्तर पर कमेटी गठित की गई है। राज्य सरकार यूपी की तर्ज पर मदरसों को लेकर सख्ती दिखा रही है। इसके लिए ड्रेस कोड से लेकर एनसीईआरटी पैटर्न समेत कई निर्णय लिए जा चुके हैं। अब समाज कल्याण मंत्री चन्दन राम दास ने विभागीय अधिकारियों के साथ समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में मदरसों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्ध और वृद्धाओं को पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 80 हजार नए आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी पहली किश्त विभाग द्वारा जल्द ही जारी की जायेगी।
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यूडीआईडी कार्ड जारी किये जाएंगे
मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 3500 से बढाकर 7000 तथा दक्ष दिव्यांगजनों को दी जाने वाली पुरूस्कार राशि को भी 5000 बढाकर 8000 किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने कहा कि 128947 दिव्यांगजनों को चिन्हित किया गया है जिनको यूडीआईडी कार्ड जारी किये जाएंगे। मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा 13 जनपदों में वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, छात्रवृत्ति के रजिस्ट्रेशन तथा वित्त निगम से ऋण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि वयोश्री योजना के तहत दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग तथा दृश्य-श्रृव्य यंत्र बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिव्यांगजनों को पेंशन मुहैया करायी जा रही है।
सरकारी नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई
मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 272 गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू कर दी गई है। मंत्री ने वित्त निगम में वन टाईम सैटलमेन्ट के तहत लगभग 22 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष वसूली करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये। मंत्री ने कहा कि एससी तथा एसटी समुदाय के युवाओं हेतु 07 कोचिंग सेन्टरों को तैयार किया गया है जिसके माध्यम से रोजगार सृजन करने में सहायता मिल सकेगी। मंत्री ने कहा कि सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को उनके ब्लाॅक में कक्ष, सहायक तथा कम्प्यूटर देने की व्यवस्था की जा रही है।
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