अच्छी खबर:कोरोनाकाल में आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों को किया जाएगा समायोजित, 8 अप्रैल की बड़ी खबरें

भ्रष्टाचार के लिए 1064 पर करें शिकायत

देहरादून, 8 अप्रैल। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि कोरोना काल में आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों को विभाग और मेडिकल कॉलेजों में खाली पदों पर समायोजित किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार कैबिनेट में रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि कोविड काल के दौरान अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स पर रखे गए जिन कर्मचारियों को 31 मार्च से सेवा से हटा दिया गया है, उन्हें दोबारा से खाली पदों पर समायोजित किया जाएगा।

 Good news - outsourced employees will be adjusted during the Corona period, big news of April 8

भ्रष्टाचार के लिए 1064 पर करें शिकायत
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में विजिलेंस विभाग द्वारा निर्मित एप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड- 1064 का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एप का क्रियान्वयन मजबूती से किया जाय। मुख्यमंत्री ने एप पर जो भी शिकायते आती हैं, उनका यथाशीघ्र निस्तारण किया जाय। यदि किसी शिकायतकर्ता की शिकायत विजिलेंस से संबंधित नहीं है, तो उसे सीएम हेल्पलाईन एवं संबंधित विभाग को भेजा जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायत की गई, उसके स्टेटस अपडेट की पूरी जानकारी उन्हें मिले। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सतर्कता विभाग के दो इन्सपेक्टर को विवेचना करने के लिए टेबलेट भी प्रदान किये। सतर्कता विभाग के अन्य कार्मिकों को भी विवेचना के लिए टेबलेट दिये जायेंगे।

दिव्यांग पूर्व सैनिकों को राजभवन की ओर से 5001 रुपये की प्रोत्साहन राशि
राज्यपाल लेफ्टिनेंट सेनि गुरमीत सिंह ने राजभवन में हुई सैनिक पुनर्वास संस्था की बैठक में प्रदेश के समस्त दिव्यांग पूर्व सैनिकों को राजभवन की ओर से 5001 रुपये की प्रोत्साहन राशि दिए जाने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि सैनिक बाहुल्य राज्य उत्तराखंड में सैनिक और उनके आश्रितों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

अटैचमैंट कल्चर पर मंत्री का पारा सातवें आसमान पर

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री, गणेश जोशी नेदेहरादून में उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक ली। अधिकारियों कर्मचारियों के अटैचमैंट कल्चर पर मंत्री का पारा सातवें आसमान पर था। मंत्री ने सख्ती से निर्देषित किया कि विभाग में अधिकारियों, कर्मचारियों के संबद्धीकरण को समाप्त किया जाए। मंत्री ने कहा कि हर कोई देहरादून ही रहेगा तो किसानें के बीच काम कैसे होगा? विभागीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए कृषि मंत्री, द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य के विकास में अपना शतप्रतिशत योगदान देते हुए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण तथा संतोषीकरण के अनुसार प्रदेश के किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए कार्य करने के निर्देश दिये। इस हेतु समस्त विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जानने एवं उनका समाधान करने के भी निर्देश दिये। साथ ही विभागीय अधिकारियों को 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित कर उसे पूर्ण करने के निर्देश दिये। औद्योगिक विकास मंत्री के तौर पर अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा कि उद्योगों की तर्ज पर किसानों की सुविधा हेतु औद्यानिकी में भी ऑनलाईन सिंगल विण्डो सिस्टम और एक जनपद दो उत्पाद विकसित किए जाए।

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