तीन दिनों के दिल्ली दौरे पर सीएम धामी, यूसीसी और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को लेकर ये है खास
उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार से दिल्ली दौरे पर हैं। इस बार सीएम धामी तीन दिनों तक दिल्ली में उत्तराखंड के विकास के मुद्दों और संभावनाओं पर बैठक और मुलाकात करेंगे।
उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार से दिल्ली दौरे पर हैं। इस बार सीएम धामी तीन दिनों तक दिल्ली में उत्तराखंड के विकास के मुद्दों और संभावनाओं पर बैठक और मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि सीएम धामी का दिल्ली दौरा 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023' और समान नागरिक संहिता को लेकर खास माना जा रहा है। इसके साथ ही सीएम केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे।
सीएम पुष्कर सिंह धामी अगले तीन दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023' को लेकर सीएम धामी उद्यमियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनकी भाजपा हाईकमान, केन्द्रीय मंत्रियों के साथ ही देश के बड़े उद्यमियों के साथ मुलाकात और बैठकें प्रस्तावित हैं। उनकी सबसे अहम बैठक 21 अगस्त को देश के नामी उद्योगपतियों के साथ होनी है।
इस बैठक का एकमात्र एजेंडा 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023' है। यह मेगा इवेंट दिसंबर में आयोजित होना है जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। धामी सरकार समिट के जरिए देश विदेश के निवेशकों को राज्य में आकर्षित करना चाहती है। दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर भी विशेषज्ञ समिति के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। यूसीसी धामी सरकार का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। सीएम धामी ने पहली कैबिनेट में ही एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर अपने इरादे साफ कर दिए। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति को समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस संबंध में 27 मई, 2022 को एक अधिसूचना जारी कर समिति को उत्तराखंड के निवासियों के व्यक्तिगत दीवानी मामलों से जुड़े विभिन्न मौजूद कानूनों पर गौर करने और विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने और रखरखाव जैसे विषयों पर मसौदा कानून या कानून तैयार करने या मौजूदा कानूनों में बदलाव का सुझाव देने के लिए कहा गया था।
अब यह एक्सपर्ट कमेटी उत्तराखण्ड के लिए यूसीसी का मसौदा तैयार कर चुकी है जो प्रकाशन के बाद शीघ्र ही धामी सरकार को सौंप दिया जाएगा। यूसीसी पर गृह मंत्री अमित शाह भी नजर बनाए हुई हैं। सीएम धामी की अमित शाह से इस प्रकरण पर दो बार मुलाकात हो चुकी है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट को देशभर के लिए पेम्पलेट मानकर चल रही है। ऐसे में इसे लागू करने से पहले हर प्रकार के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को बारीकी से समझने और बाधाओं को दूर कर इसे लागू करने की तैयारी है।
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