OPINION: यूपी को खाद्य प्रसंस्करण हब बनाने में जुटी योगी सरकार, गांवों को दे रही बूस्टर डोज

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान और सुविधाओं का विस्तार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा इकाइयों को उन्नत करना और उनके संचालन में सुधार करना है। बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को इस नीति की जानकारी दें।

साथ ही, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए अधिक लोगों को प्रोत्साहित करने का काम सौंपा गया है। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में लगभग 65,000 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं, जो लगभग 2.55 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने राज्य में 15,000 से अधिक इकाइयों के लिए अनुदान स्वीकृत किया है।

इसके परिणामस्वरूप 1.50 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। योगी सरकार की "उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023" में 4000 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश शामिल है। इस निवेश का उद्देश्य राज्य के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को और बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 70 इकाइयों को 85 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है।

उद्यमियों के लिए पर्याप्त अनुदान
इस नीति के तहत उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान मिल सकता है। इस पहल की बदौलत उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में तीसरे स्थान पर है। पिछले महीने राज्य ने परियोजना प्रस्ताव मंजूरी में 98 प्रतिशत स्ट्राइक रेट भी हासिल किया।

इस नीति से महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को भी लाभ मिलेगा। उन्हें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रधानमंत्री एफएमई योजना से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक जिला योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता के लिए एक जिला संसाधन व्यक्ति (डीआरपी) नियुक्त करेगा।

उद्यमियों के लिए सहायता सेवाएं
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण और सहायक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इन प्रयासों का उद्देश्य उद्यमियों की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। मुख्य विकास अधिकारियों और बैंकरों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी। बैठक में अनुदान वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उद्यमियों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश को खाद्य प्रसंस्करण केंद्र में बदलना
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए नई संभावनाएं प्रदान करती है, जो आत्मनिर्भर भारत और उत्तर प्रदेश के लक्ष्यों का समर्थन करती है।

खाद्य प्रसंस्करण में यूपी को हब बनाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। यह उद्योग न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, बल्कि कृषि उत्पादों का सही मूल्य दिलाकर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल से प्रदेश के छोटे और मध्यम उद्यमियों को नए अवसर मिलेंगे।

जिससे आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को गति मिलेगी। प्रदेश सरकार की यह योजना उद्योग जगत के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी, जिससे उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े खाद्य प्रसंस्करण हब के रूप में अपनी पहचान बनाएगा।

English summary

Yogi government is working on making UP a food processing hub