UP: अधिकारियों की जवाबदेही तय करेगी योगी सरकार, जानिए CM योगी ने क्या दिया निर्देश
UP Government: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सचिवालय के कामकाज में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को ई-ऑफिस से जोड़ दिया है और सभी विभागों के रिकॉर्ड और पुरानी फाइलों को स्कैन करके तेजी से डिजिटलीकरण किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप ई-ऑफिस लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के कार्यालयों में डिजिटलीकरण के माध्यम से जगह बनाने के लिए सात संस्करणों का उपयोग किया जाता है। अब इसे राज्य में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है और सचिवालय में ई-ऑफिस चलाने के लिए वर्जन 7 लाया जाएगा।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश सचिवालय में ई-ऑफिस वर्जन 6.2 पर संचालित है, जबकि वर्जन 7 पर माइग्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने से ई-ऑफिस का संचालन पहले की तुलना में अधिक आसान व सरल तरीके से हो सकेगा।
वर्जन 7 को प्रदेश में जल्द शुरू करने की कार्रवाई शुरू करने की कार्ययोजना तैयार की गई है। कार्यान्वयन के लिए सचिवालय कर्मचारियों को ई-ऑफिस के संस्करण 7.0 पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा सचिवालय प्रशासन ने माइग्रेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पुराने कंप्यूटर और उपकरणों को बदलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.
जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मुख्यमंत्री का पद संभाला था, तो उन्होंने शुरुआत में सचिवालय की फाइलों को निपटाने के लिए तीन दिन की समय सीमा तय की थी। हालाँकि, एक निगरानी प्रणाली की अनुपस्थिति ने यह पुष्टि करना चुनौतीपूर्ण बना दिया कि क्या यह निर्देश प्रभावी ढंग से लागू किया गया था। परिणामस्वरूप, इसके कार्यान्वयन को लेकर अनिश्चितता थी।
इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फाइलों के समय पर निस्तारण के लिए सचिवालय से लेकर जिला स्तर के प्रशासनिक कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली पर लाया जाए.
उत्तर प्रदेश सचिवालय के सभी विभागों में फाइलों के निस्तारण हेतु ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गयी है। इस प्रणाली के तहत अब तक 14.84 लाख फाइल फाइलें ई-ऑफिस पर अपलोड की जा चुकी हैं। सचिवालय के सभी विभागों की लगभग 79 प्रतिशत फाइलें ई-ऑफिस पर संचालित हो रही हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सचिवालय के सभी विभागों की फाइलों को ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने का काम फिलहाल चल रहा है। सचिवालय प्रशासन का लक्ष्य नवंबर तक सभी फाइलें ई-ऑफिस पर अपलोड करने का है।
इसके अतिरिक्त, प्रशासन शीर्ष 10 और निचले 10 विभागों की रैंकिंग तैयार करने की प्रक्रिया में है। एक बार सूची जारी होने के बाद, शीर्ष 10 विभागों को ई-ऑफिस संचालित करने के लिए प्रशासन द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि निचले 10 विभागों को ई-ऑफिस के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
विभागों की कमियां सफलतापूर्वक दूर होने पर उन्हें ई-ऑफिस से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा फाइलों के त्वरित निस्तारण के लिए कार्यों के प्रस्तुतीकरण का चैनल और निर्णय का स्तर तय कर सभी विभागों में इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
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