UP News: पेंशनर्स के लिए Yogi Adityanath सरकार का बड़ा फैसला, फ्रॉड रोकने के लिए दिया यह निर्देश

Updated: Friday, December 12, 2025, 13:46 [IST]

UP News Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट कोषागार में हुए 43.13 करोड़ रुपये के बड़े घोटाले के बाद राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पेंशन भुगतान प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब पेंशन की मासिक राशि और एरियर का भुगतान अलग-अलग सॉफ्टवेयर प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य है।

दरअसल, हाल ही में सामने आए घोटाले में एक वरिष्ठ लिपिक ने सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर करोड़ों रुपये फर्जी खातों में ट्रांसफर किए थे। इसी वजह से योगी सरकार ने तत्काल प्रभाव से NICAS सॉफ्टवेयर को नए सिस्टम के अनुसार अपग्रेड करने का आदेश दिया है।

Yogi Adityanath सरकार का पारदर्शी प्रक्रिया बनाने पर जोर

- नई वाली प्रक्रिया के तहत पेंशन और एरियर के बिल अलग-अलग लिंक से जनरेट होंगे और दोनों भुगतान श्रेणियों को पहचानने के लिए अतिरिक्त डेटा जोड़ा जाएगा।

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- जिलाधिकारियों और कोषाधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

- सरकार का कहना है कि अब सॉफ्टवेयर में जनरेट होने वाले बिलों को ऐसे विभाजित किया जाएगा कि रकम सीधे केवल संबंधित लाभार्थियों तक ही पहुंचे। इससे किसी एक खाते में गलत तरीके से बड़ी राशि जमा होने की संभावना समाप्त हो जाए।

UP News: चित्रकूट कोषागार घोटाले के बाद कड़ी कार्रवाई

बता दें कि चित्रकूट कोषागार घोटाले का खुलासा होने के बाद शासन ने उन 93 पेंशनरों की सूची तैयार की है। इनके बैंक खातों में 43.13 करोड़ रुपये भेजे गए थे। सभी खातों की विशेष जांच की जा रही है। साथ ही, 24 जिलों के कोषागारों की गहन ऑडिट कराई जा रही है। 2018 से 2025 के बीच चित्रकूट कोषागार से संदिग्ध तरीके से एरियर भेजने की शिकायतें सामने आई थीं। इस मामले की जांच अब एसटीएफ कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक 3.62 करोड़ रुपये वापस बरामद किए जा चुके हैं।

सरकार ने साफ किया है कि पेंशन एरियर के भुगतान में भविष्य में किसी भी हेराफेरी की संभावना को खत्म करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाएगी। अब पूरे प्रदेश में एरियर और पेंशन के बिल अनिवार्य रूप से अलग बनाए जाएंगे। नई व्यवस्था के जरिए न केवल वित्तीय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, बल्कि पेंशनरों को मिलने वाली राशि भी अधिक सुरक्षित रहेगी।

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