जीएसटी पर लगेगी यूपी के विधायकों की क्लास
उत्तर प्रदेश के विधायकों को जीएसटी के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए कार्यशाला का आयोजन
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विधायकों को जीएसटी यानि वस्तु एवं सेवाकर प्रणाली के बारे में जानकारी देने के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। विधायकों को जीएसटी के बारे में जानकारी देने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन 15 मई को किया जाएगा। यह कार्यकाशाला लखनऊ के लोकभवन में आयोजित की जाएगी, इसका आयोजन विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के निर्देश पर किया जा रहा है।
स्पीकर ने दिया सभी विधायकों को किया आमंत्रित
विधानसभा स्पीकर की ओर से जारी किए बयान में कहा गया है कि प्रदेश के एमएलए और एमएलसी को जीएसटी के बारे में पर्याप्त जानकारी मुहैया कराई जाएगी। सभी दलों के विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को इस कार्यशाला में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस कार्यशाला में जीएसटी के सभी प्रावधानों के बारे में इन विधायकों को जानकारी मुहैया कराई जाएगी।
2 मई को कैबिनेट ने दी मंजूरी
गौरतलब है कि 2 मई को योगी सरकार की कैबिनेट ने जीएसटी को राज्य में लागू करने पर अपनी सहमति दी थी। जीएसटी विधेयक को इस विधानसभा के पहले सत्र के दौरान सदन में रखा जाएगा। सदन में भाजपा के पास दो तिहाई बहुमत है, ऐसे में इसे पास कराना भाजपा के लिए मुश्किल नहीं होगा। उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान के बाद जीएसटी को लागू करने के बाद उत्तर प्रदेश भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि नई कर नीति के बाद प्रदेश के राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी।
प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा
सुरेश खन्ना ने कहा कि जीएसटी के लागू होने के बाद अगर राज्य पर किसी भी तरह का कर का दबाव पड़ता है तो केंद्र सरकार अगले पांच साल तक इस बोझ की भरपाई करेगी। हालांकि इस कर में पेट्रोलियम उत्पाद शामिल नहीं हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार एक जुलाई से देशभर में जीएसटी को लागू करने जा रही है, लिहाजा देश के तमाम राज्यों में इस नई कर प्रणाली को लागू करने की मुहिम तेज हो गई है।
1 जुलाई से देश में लागू होगा जीएसटी
आपको बता दें कि चार अहम जीएसटी विधेयक को संसद के पिछले सत्र में पास किया गया है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी एक्ट, एकीकृत जीएटी एक्ट, केंद्रशासित राज्य जीएसटी एक्ट शामिल हैं। इन सभी चारों विधेयकों को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद देशभर में एक जुलाई से जीएसटी को लागू किया जाएगा।
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