योगी कैबिनेट की अहम बैठक में इन 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर, संविदाकर्मियों को मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ
Yogi Cabinet: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि संविदाकर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव पास हुआ है।

Yogi Cabinet Meeting: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज (14 फरवरी) कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें 11 अहम फैसले सामने आ चुके है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक चयनित 150 आईटीआई में 10 हजार वर्गफीट में कार्यशाला निर्माण किया जाएगा।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कार्यशाला निर्माण हेतु 4282.96 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास हुआ है। तो वहीं, विज्ञापन आधार भर्ती में भी संविदाकर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव पास हुआ है। राज्य सरकार पर 29 करोड़ का व्ययभार आएगा। लैब टेक्नीशियन हेतु परिषद का गठन प्रस्ताव का भी पास हुआ है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग समूह क, समूह ख के सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी पास हुआ है।
वहीं, मथुरा गोकुल बैराज के पास वासुदेव वाटिका में सिंचाई विभाग की जमीन को पर्यटन विभाग को सौंदर्यीकरण हेतु नि:शुल्क हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव भी पास हुआ है। औरैया में रिजर्व पुलिस लाइन में आवासीय अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति का प्रस्ताव भी पास हुआ है। इसके लिए 18 महीने में का समय भी दिया गया है। तो वहीं, पीएम मित्र योजनांतर्गत टेक्सटाइल्स पार्क स्थापना व भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है।
भारत सरकार के सहयोग की इस योजना में हरदोई 259.9 एकड़, लखनऊ 903.7 एकड़ सहित कुल 1162.16 एकड़ में से 1000 एकड़ भूमि निःशुक हथकरघा एंव वस्त्र द्योग को स्थांतरित अधिग्रहण किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्र में काश्तकारों से आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि की दरों को पुनरीक्षित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। 3100 रु.प्रतिवर्ग मीटर की दर से क्रय किया जाएगा।
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विधानसभा सत्र हेतु 20 फरवरी को विधानमंडल के दोनों सदनों में संयुक्त रूप से राज्यपाल अभिभाषण होगा। तो वहीं, इस बार कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि लखनऊ के अलावा भी कैबिनेट बैठक दूसरे शहरों में हो सकेंगी।












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