UP Budget 2023: 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों पर सरकार का दांव?

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों की बेहतर शिक्षा के लिये अब तक 24 छात्रावासों एवं 11 विद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। सरकार आगे भी और कई कदम इनकी बेहतरी के लिए उठाएगी।

Updated: Wednesday, February 22, 2023, 16:29 [IST]

UP Government's Annual Budget for 2023: उत्तर प्रदेश में बुधवार को वर्ष 2023-24 का वार्षिक बजट पेश किया गया। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कई ऐलान किए। इनमें कई घोषणाएं रणनीतिक तौर पर की गई हैं ताकि आने वाले चुनाव में उसका लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा राज्य है इसलिए अगले साल होने वाले आम चुनाव में ये अहजम भूमिका निभाएगा इसी को ध्यान में रखते हुए अभी से अल्पसंख्यकों को लेकर योगी सरकार ने कई ऐलान किए हैं।

अल्पसंख्यक छात्रों को ये लाभ देगी सरकार

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वार्षिक बजट पेश करते हुए कहा कि कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र एवं छात्राओं के लिए योजनान्तर्गत छात्र एवं छात्राओं जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय ऐसे 2.50 लाख रूपये हैं, उनको अधिकतम रूपये 3000 रुपये वार्षिक की छात्रवृत्ति से लाभान्वित किये जाने का प्राविधान किया गया है।

सरकार ने बजट में इनकी बेहतरी के लिए किया प्रावधान

खन्ना ने बताया कि दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र एवं छात्राओं जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय 2 लाख रूपये तक है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों की बेहतर शिक्षा के लिये अब तक 24 छात्रावासों एवं 11 विद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023 2024 में छात्रावास निर्माण एवं विद्यालय भवन निर्माण हेतु 6 करोड़ 81 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

मदरसों में मिलेगी आधुनिक शिक्षा

उन्होंने कहा कि मदरसों एवं मकतबों में आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। योजना के अन्तर्गत मदरसों एवं मकतबों में आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि) को पढ़ाने के लिये स्नातक शिक्षक को रूपये 6000 रुपये प्रतिमाह, परास्नातक के साथ बी०एड० शिक्षकों को रूपये 12,000 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था है।

वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त बुक बैंक की स्थापना हेतु रूपये 50,000 विज्ञान एवं गणित किट हेतु रूपये 15,000 आलिया तथा उच्च आलिया स्तर के मदरसों के लिए कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु 1 लाख रूपये प्रति मदरसा का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।