UP Bijli Bill Latest: उपभोक्ताओं को मिली राहत, बिजली बिल में छूट और बढ़ गया समय, जानें नई अंतिम तिथि
UP Bijli Bill Latest Update of OTS Scheme: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत बकाया बिजली बिल जमा करने की तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। जारी सूचना के अनुसार अब उपभोक्ता 28 फरवरी तक बिल का भुगतान कर सकेंगे।
पावर कॉरपोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) निधि कुमार नारंग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह भी बता दें कि इससे पहले यह योजना 15 फरवरी को समाप्त होनी थी, लेकिन उपभोक्ताओं की सहूलियत को देखते हुए इसकी मियाद 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है।

यह योजना पहले 31 जनवरी को खत्म होनी थी, लेकिन इसे 15 फरवरी तक बढ़ाया गया था। अब उपभोक्ताओं को तीसरे चरण के लाभ 28 फरवरी तक मिलेंगे। इस योजना की मियाद बड़ा दिए जाने के बाद अब जो भी बचे उपभोक्ता हैं वह भी इसका लाभ उठा सकते हैं।
ओटीएस योजना को 30 नवंबर को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने तीन चरणों में लागू करने की घोषणा की थी। इसके तहत 30 सितंबर 2024 तक के बकाया बिलों पर सरचार्ज में छूट दी जा रही है। उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान या किस्तों में बिल जमा करने की सुविधा है, जिससे उन्हें सरचार्ज में छूट का लाभ मिल सके।
जानें कितना मिलेगा छूट का लाभ?
ओटीएस योजना के तहत एक किलोवॉट पर पांच हजार रुपये से कम के बकाया पर 70% छूट दी जाएगी। यदि बकाया राशि 5 हजार से अधिक है, तो सरचार्ज में 60% छूट मिलेगी। वहीं, दो किलोवॉट या उससे ज्यादा के लोड पर बकाया बिल के सरचार्ज में 50% और किस्तों में भुगतान करने पर 40% छूट मिलेगी।
योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट uppcl पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण के समय ही बकाया राशि का 30 प्रतिशत भुगतान करना होगा। इसके बाद उपभोक्ता शेष राशि को एकमुश्त या किस्तों में जमा कर सकते हैं।
ओटीएस योजना से प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जो बकाया बिल के कारण परेशान थे। सरकार का कहना है कि इस योजना से राजस्व संग्रह में भी सुधार होगा और उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी।
सरचार्ज में छूट की वजह से बढ़ी मांग
बकाया बिलों पर सरचार्ज में छूट मिलने के कारण उपभोक्ताओं में इस योजना के प्रति रुचि बढ़ी है। इसी को देखते हुए पावर कॉरपोरेशन ने योजना की अवधि को और बढ़ाने का फैसला लिया है।
वहीं सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ ही बकाया वसूली को भी बढ़ावा देना है। इससे पावर कॉरपोरेशन को राजस्व मिलेगा और उपभोक्ताओं को बकाया बिल चुकाने में सुविधा होगी।
बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर जल्द से जल्द बकाया बिलों का भुगतान कर दें। अब 28 फरवरी के बाद योजना को और बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है, इसलिए उपभोक्ताओं को अंतिम तिथि से पहले ही भुगतान करना होगा।
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