UP में फिर गरमाया 18 OBC जातियों को SC में शामिल करने का मामला, जानिए कैसे शुरू हुई सियासत
लखनऊ, 02 सितंबर: उत्तर प्रदेश में 18 अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित करने वाले तीन सरकारी आदेशों को रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के आदेश के बाद इसको लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे ने काफी तूल पकड़ा था। इसको लेकर बीजेपी की सहयोगी निषादी पार्टी ने भी सरकार पर काफी दबाव बनाया था। सरकार ने तब आश्वासन दिया था कि इसको लेकर आवश्यक कदम उठाया जाएगा लेकिन अब हाईकोर्ट से अधिसूचना रद्द होने के बाद सभी पार्टियों के बीच सियासत का दौर शुरू हो गया है।
हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है सरकार
उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष विजय पाठक ने हालांकि सपा के आरोपों का कड़ा प्रतिवाद किया और कहा कि अधिसूचनाओं को रद्द करना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का अध्ययन करेगी। पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी बेवजह इस मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति और आदिवासी कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि हमें अभी तक HC का आदेश नहीं मिला है। हम एचसी का आदेश मिलने के बाद ही टिप्पणी करेंगे।
हाइकोर्ट ने रद्द कर दी थी तीनों अधिसूचनाएं
मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बुधवार को 21 दिसंबर 2016, 22 दिसंबर 2016 और 24 जून 2019 की तीन अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया। दो अधिसूचनाएं 21 दिसंबर 2016 और 22 दिसंबर 2016 की हैं। 18 ओबीसी को एससी की श्रेणी में रखते हुए, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जारी किए गए थे और उन्हें इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 (2) के तहत प्रदान किए गए अधिकार के तहत किया गया था।
अदालत ने याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया था आदेश
अदालत ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया था और कोई जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने का निर्देश दिया था। इस बीच, भाजपा सरकार ने 24 जून, 2019 को एक और अधिसूचना भी जारी की जिसमें 18 ओबीसी को जाति प्रमाण पत्र की अनुमति दी गई। इस अधिसूचना को भी चुनौती दी गई और उच्च न्यायालय ने फिर से एक अंतरिम आदेश पारित किया। इसमें 18 जातियों में मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा, गोदिया, मांझी और मछुआ शामिल हैं।
मुलायम की सरकार ने भी किया था इस मुद्दे का समर्थन
दरअसल मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सरकार ने भी 2005 में इन ओबीसी को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का समर्थन किया था। हालांकि, बसपा सरकार ने इसे उलट दिया और इस संबंध में केंद्र सरकार को लिखा। उत्तर प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सपा और बसपा गंभीर नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी जल्द ही अपने अगले कदम के बारे में फैसला करेगी। ये 18 ओबीसी समाज में दूसरों से बहुत पीछे रह गए हैं और उन्हें मुख्यधारा में लाना मुद्दा है। बीजेपी उनके खिलाफ है। भाजपा सरकार ने हाईकोर्ट में अधिसूचना को गंभीरता से नहीं लिया।
सपा सरकार ने गलत तरीके से ओबीसी में शामिल किया था
यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने गलत तरीके से उनके समुदाय को ओबीसी की श्रेणी में शामिल किया। हम अपने समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल करने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत पड़ने पर बात करूंगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल गंभीर नहीं है।
ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव पर बोला हमला
ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार ने यूपीए सरकार को 18 ओबीसी को एससी श्रेणी में शामिल करने के बारे में लिखा था, लेकिन इसने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा अब राज्य और केंद्र में सत्ता में है। राज्य की भाजपा सरकार को राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजना चाहिए। राजभर ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार को इन जातियों को भारत के महापंजीयक द्वारा अनुसूचित जाति के रूप में शामिल करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में समान पारित कराना चाहिए।
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