CM Yogi का मास्टरस्ट्रोक! निराश्रित Mahila Pension Yojana से 36 लाख महिलाओं को समय से पहले मिली राहत राशि

Nirashrit Mahila Pension Yojana: रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों से ठीक पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए एक अहम फैसला लिया है। प्रदेश के महिला कल्याण विभाग ने 'निराश्रित महिला पेंशन योजना' के तहत 36 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में पेंशन की धनराशि ट्रांसफर कर दी है। सरकार ने यह रकम त्योहारों से पहले जारी कर महिलाओं को आर्थिक संबल देने की कोशिश की है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई से सितंबर की दूसरी तिमाही की पेंशन राशि के तौर पर 1115.64 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थी महिलाओं के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजे गए हैं। यह धनराशि अगस्त के पहले हफ्ते में ही 36.75 लाख महिलाओं तक पहुंचा दी गई। इस योजना के तहत वे महिलाएं लाभ पा रही हैं, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

cm yogi transfers relief to 36 lakh

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह पूरी प्रक्रिया तय समय से पहले पूरी की गई है, ताकि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे त्योहार महिलाओं के लिए कुछ आसान और खुशहाल बन सकें। महिला कल्याण विभाग की निदेशक संदीप कौर ने जानकारी दी कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

योजना से अब तक करोड़ों की मदद

इस साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच भी सरकार ने इसी योजना के तहत 35.78 लाख महिलाओं को 1062.15 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी थी। इस तरह वर्ष 2025-26 में अब तक दो तिमाहियों में कुल मिलाकर 2177 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की जा चुकी है।

राज्य सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर पारदर्शिता बढ़ाई है। अब महिलाएं sspy-up.gov.in पोर्टल के ज़रिए घर बैठे योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। इससे उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और समय पर लाभ मिलना भी सुनिश्चित होता है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस पहल

इस योजना का मकसद सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है जो पति के निधन के बाद अकेली रह गई हैं। सरकार चाहती है कि ये महिलाएं समाज की मुख्यधारा में बनी रहें और सम्मानजनक जीवन जी सकें।

आवेदन की जांच प्रक्रिया को भी तेज और निष्पक्ष बनाया गया है, जिससे जरूरतमंदों को जल्दी मदद मिल सके। विभाग की कोशिश है कि कोई भी पात्र महिला योजना से वंचित न रहे।

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