UP: पार्क में सांप पकड़ने पर अखिलेश सरकार ने खर्च किए थे 9 करोड़, योगी कराएंगे जांच

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने फैसला किया है कि पूर्व में अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान दिए गए कई ठेकों की डिटेल्ड स्पेशल ऑडिट कराएगी।

UP: पार्क में सांप पकड़ने पर अखिलेश सरकार ने खर्च किए थे 9 करोड़, योगी सरकार कराएगी जांच

इस स्पेशल ऑडिट के जरिए कई चीजों की लागत वास्तविकता से ज्यादा दिखाना, ठेका देने में नियमों का उल्लंघन, आवश्यक मंजूरी ना लेने और एक पार्क में सांप पकड़ने के लिए नौ करोड़ रुपए देने की जांच मुख्य रूप से की जाएगी।

14 करोड़ रुपए की घास

14 करोड़ रुपए की घास

सरकार ने यह फैसला पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार के खिलाफ शिकायतों के बाद लिया है। सूत्रों की माने तो इसमें अखिलेश सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना जनेश्वर मिश्रा पार्क भी शामिल है। जिसमें 20-20 लाख रुपए की नाव की खरीद, 14 करोड़ रुपए की घास लगाने, पार्क में सांप पकड़ने के लिए 9 करोड़ रुपए दिए जाने की जांच की जाएगी।

जनेश्वर मिश्रा पार्क का भी नाम

जनेश्वर मिश्रा पार्क का भी नाम

अधिकारियों के अनुसार सीएम योगी ने जनेश्वर मिश्रा पार्क, जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) के निर्माण में आई लागत, पुराने लखनऊ के स्थित हुसैनाबाद इलाके के विस्तार पर किए गए खर्च की विस्तृत ऑडिट के आदेश दिए गए हैं। इन सभी परियोजनाओं में जो काम हुआ था उस पर सीधी निगरानी पूर्व सीएम अखिलेश यादव की थी क्योंकि सीएम रहने के दौरान उनके पास हाउसिंग विभाग था जिसके तहत ये तीनों काम कराए गए थे।

विशेष ऑडिट की अनुशंसा

विशेष ऑडिट की अनुशंसा

इन सभी परियोजनाओं की जांच के लिए बीते महीने मई में डिविजनल कमिश्नर अनिल गर्ग ने तीन अलग-अलग कमेटियां बनाई हैं। तीनों कमेटी में 1 चीफ इंजीनियर,1 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और दो एग्जिक्यूटिव इंजीनियर और अन्य सदस्य हैं। इन कमेटियों ने अपने बीते हफ्ते दी अपनी रिपोर्ट में 'विशेष ऑडिट' कराए जाने की अनुशंसा की है।

2 गुना ज्यादा हो गई लागत!

2 गुना ज्यादा हो गई लागत!

जांच अधिकारियों के अनुसार 864 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाने के बाद भी JPNIC का काम पूरा नहीं हुआ। जनेश्वर मिश्रा पार्क पर 396 करोड़ रुपए, हुसैनाबाद विकास कार्य पर 265 करोड़ खर्च किए गए। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इन सभी परियोजनाओं की लागत, मंजूर किए गए शुरुआती बजट से 2 गुना ज्यादा है।

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