अब इस नाम से पुकारा जाएगा 'जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय'

'केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय' का नाम बदलकर अब 'जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय' कर दिया गया है।

श्रीनगर, 17 जुलाई। 'केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय' का नाम बदलकर अब 'जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय' कर दिया गया है। इसको लेकर शुक्रवार को एक आदेश अधिसूचित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बदलाव को प्रभावी करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2021 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। विधि मंत्रालय में न्याय विभाग ने शुक्रवार को आदेश को अधिसूचित कर दिया।

आदेश में कहा गया है कि जम्मू -कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पुनर्गठित करने के लिए बनाया गया था।

आदेश में आगे कहा गया कि 'केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख का संयुक्त उच्च न्यायालय' नाम बड़ा और बोझिल है, इसलिए इसे जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है जो अन्य साझा उच्च न्यायालय के नामों की तर्ज पर है जैसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने नाम में परिवर्तन करने का प्रस्ताव पर विचार मांगे गए थे, जिसपर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने 27 अक्टूबर, 2020 के पत्र के माध्यम से और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल ने 20 अक्टूबर, 2020 के पत्र के माध्यम से उच्च के नाम में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है।

आदेश में कहा गया है, 'केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने 21 नवंबर, 2020 के पत्र के माध्यम से उन्हें प्रस्तावित नाम पर कोई आपत्ति नहीं दी है।'

English summary

New Nomenclature For Jammu And Kashmir High Court