FIFA का बैन हटाने के लिए जरूरी कदम उठाए केंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- U17 वर्ल्ड कप है अहम
नई दिल्ली, 17 अगस्त: फीफा (FIFA) द्वारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) पर लगा बैन भारत के लिए बड़े झटके की तरह है। इससे फुटबॉल में उभरने की कोशिश कर रहे भारत को तो झटका लगा ही है बल्कि देश को अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी से भी हाथ धोने के आसार पैदा हो गए हैं। सारा मामला फेडरेशन में थर्ड पार्टी के गैरजरूरी दखल का है जो फीफा के मुताबिक उसके नियमों का सख्त उल्लंघन है।
अब इस मामले पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट (SC) को बताया है कि केंद्र ने फीफा से संबंधित मामले पर बात की है और प्रशासकों की कमेटी (COA) ने भी अहम रोल अदा किया है जिससे इस मामले पर जमी बर्फ की परतें कुछ पिघलनी शुरू हुई हैं।
सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि बातचीत जारी है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई के लिए 22 अगस्त, सोमवार का समय मांगा है।
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसका मुख्य फोकस इस बात पर है कि देश में अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप हो जाए क्योंकि यह देश के 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए वास्तव में काफी अच्छा है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद फीफा द्वारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड करने से संबंधित मुद्दे को 22 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया है।
कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो अंडर 17 वर्ल्ड कप को भारत में कराने के लिए जो भी जरूरी कदम हों, वह उठाए और फेडरेशन से जितना जल्द हो सस्पेंशन हटवाए।
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