क्या PM मोदी के फैसले पर टिका है भारत का पाकिस्तान दौरा? चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर PAK दिग्गज ने किया कटाक्ष
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विषय हर रोज नई सुर्खियां बटोर रहा है। पाकिस्तान को टूर्नामेंट के लिए मेजबान चुना गया है, लेकिन भारत की भागीदारी के बारे में सवाल का अभी भी कोई सटीक जवाब नहीं मिला है। देशों के बीच राजनीतिक तनाव के कारण, भारत और पाकिस्तान ने 2013 से अब तक कोई बायलेट्रल सीरीज नहीं खेली है।
भारत पहले भी कर चुका है इनकार
पिछले साल 2023 में भारत ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने से भी इनकार कर दिया और टूर्नामेंट को श्रीलंका द्वारा सह-मेजबानी करनी पड़ी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिसने स्थिति को और जटिल बना दिया है।

भारत दौरे को लेकर क्या बोले पूर्व पाक बल्लेबाज?
हाल ही में, BCCI सचिव जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) का नया अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज बासित अली ने भी इस स्थिति पर टिप्पणी की और कहा कि पूरा परिदृश्य अब भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर निर्भर है।
'फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर'
बासित अली ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि, 'अब पूरा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है। अगर वह सहमत होते हैं तो भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जा सकता है। अन्यथा, गेंद आईसीसी के पाले में होगी और फिर जय शाह को फैसला लेने में मुश्किल होगी।'
इससे पहले स्पोर्ट्स तक के साथ एक साक्षात्कार में, पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने कहा कि भारत को प्रतियोगिता के लिए पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए और जोर देकर कहा कि दुबई बेहतर स्थान होगा।
उन्होंने कहा कि, 'पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए, मुझे कहना होगा कि भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, और पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए, और फिर आईसीसी अपना निर्णय लेगा, और सबसे अधिक संभावना है कि यह एक हाइब्रिड मॉडल होगा, यह दुबई में खेला जाएगा।
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उन्होंने कहा कि, 'खिलाड़ियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि, 'सम्मान दूसरी प्राथमिकता है। कई चीजें हैं। मुझे लगता है कि बीसीसीआई बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे लगता है कि सभी देश अंतिम निर्णय को स्वीकार करेंगे। मुझे लगता है कि यह एक हाइब्रिड मॉडल होगा।'












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