पंजाब सरकार ने होली से पहले दी बड़ी सौगात, इस विभाग के 3842 अस्थायी पदों को किया स्थायी
पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। सीएम भगवंत मान की कैबिनेट ने राज्य भर में अधीनस्थ न्यायालयों में तैनात न्यायिक विंग के 3842 अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने की सहमति दे दी।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को सीएम आवास पर आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया। सीएम कार्यालय के प्रवक्ता ने ये जानकारी शेयर करते हुए बताया सीएम भगवंत मान की कैबिनेट ने राज्य भर की अधीनस्थ अदालतों में तैनात न्यायिक विंग के 3842 अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने की भी मंजूरी दे दी है।
बता दें इन पदों को दो दशकों से अधिक समय तक अस्थायी पदों के रूप में नामित किया गया था और इन्हें जारी रखने के लिए हर साल वित्त विभाग के साथ-साथ गृह मामलों और न्याय विभाग की मंजूरी की आवश्यकता होती थी। मान सरकार के इस फैसले के बाद हर साल पदों की निरंतरता प्राप्त करने में होने वाली अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में अन्य कई अहम फैसले लिए गए। जिसमें पॉस्को और बलात्कार के मामलों की त्वरित सुनवाई हो इसके लिए कैबिनेट ने यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा से संबंधित लंबित मामलों के निपटारे के लिए संगरूर और तरनतारन के दो जिलों में दो फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने को मंजूरी दी है।
इसके अलावा भगवंत मान की कैबिनेट ने इन अदालतों के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के दो पदों के साथ-साथ 18 सहायक कर्मचारियों सहित 20 पद सृजित करने की भी मंजूरी दे दी है।
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