पंजाब: नवनियुक्त CM चन्नी का भी विरोध शुरू, 24 सितंबर को अध्यापक संघ कर सकता है CM आवास का घेराव

पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस ली है। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनने के पहले दिन से ही एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं।

Updated: Wednesday, September 22, 2021, 15:00 [IST]

चंडीगढ़, सिंतबर 22, 2021। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस ली है। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनने के पहले दिन से ही एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। वहीं उनके सामने कांग्रेस द्वारा किए गए वादे को पूरा करना भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। बीएड टेट पास बेरोजगार अध्यापक यूनियन ने नवनियुक्त मुख्यमंत्री चन्नी के आवास का 24 सितंबर को घेराव करने का ऐलान किया है। अध्यापक यूनियन ने एक बैठक कर यह फैसला लिया । अध्यापक संघ का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले घर-घर नौकरी का वादा किया था। साढ़े चार साल के दौरान कांग्रेस ने सिर्फ सीएम बदला है। बेरोज़गारों के साथ किए गए वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है।

अध्यापक संघ कर सकता है CM आवास का घेराव

अध्यापक संघ का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने घर-घर नौकरी और बेरोजगारी भत्ते का जो वादा किया था उसे भूल चुकी है। कांग्रेस पार्टी आपसी कलह में फंस कर गई है जनता के मुद्दे हल करने के उपर पार्टी का ध्यान नहीं है। अध्यापक संघ ने बताया कि बीएड टेट पास बेरोजगार अध्यापक 31 दिसंबर 2020 से लगातार संगरूर में शिक्षा मंत्री की कोठी के गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बेरोजगार अध्यापक मनीश कुमीर 21 अगस्त से लगातार पानी वाली टंकी पर डटा हुआ है। मोती महल आगे भी कई बार बेरोजगारों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई अध्यापकों की पगड़ी भी उतर गई और कई बार संघर्ष दौरान महिला अध्यापिकाओं के कपड़े भी फटे लेकिन कांग्रेस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। वहीं उन्होंने कहा कि 24 सितंबर फिर से बेरोजगारों की तरफ से मुख्यमंत्री की रिहायश का घेराव किया जाएगा। अगर सरकार टाल मटोल करते हुए मामले को संज्ञान में नहीं लेगी तो फिर है तो संघर्ष को उग्र कर दिया जाएगा।

मुफ्त बिजली के यूनिट को बढ़ाने पर विचार

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही चरणजीत सिंह चन्नी 18 सूत्रीय एजेंडे पर काम करने में जुट गए हैं। अपनी पहली कैबिनट बैठक के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। वहीं बैठक में अनुसूचित जातियों/ गरीबी रेखा से नीचे के घरेलू खपतकारों के लिए मुफ्त बिजली के यूनिट 200 से बढ़ाकर 300 यूनिट करने पर भी मशवरा किया गया। इस बाबत मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (बिजली) को अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के लिए कहा है ताकि ग़रीब और ज़रूरतमंद लोगों को राहत मिल सके। वहीं कैबिनेट बैठक में ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों के तहत चल रहे ट्यूबवेलों के बकाया बिजली बिलों को माफ करने पर राय शुमारी की गई। साथ ही ग्रामीण इलाकों में पानी की मुफ्त सप्लाई देने का भी फ़ैसला किया गया।

शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान

मंत्रिमंडल बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रमुख क्षेत्रों पर ख़ास तौर से ध्यान देने पर जोर दिया गया। वहीं आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग को आदेश दिया गया कि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के लिए 32,000 घरों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द करवाया जाए। आपको बता दें कि इसके तहत लाभार्थियों को घर वाजिब किश्तों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं कैबिनेट में ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए ज़मीन मालिकों को अपनी जमीन में से मुफ्त रेत निकालने की इजाज़त देने पर भी विचार-विमर्श किया गया। इसके तहत कोई भी ज़मीन मालिक अपनी जमीन में से रेत निकाल सकेगा उस पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके ज़रिए उपभोक्ताओं को वाजिब कीमतों पर रेत भी मुहैया हो सकेगी।

सरकार की तरफ़ चलाई जाएगी विशेष मुहिम

नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में पांच मरले के प्लॉट अलॉट करने की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया है। इन सभी मामलों का फैसला करने का अधिकार पंचायत समितियों को दे दिया है। इसके तहत पंचायत समिति को अपने इलाके के मरले प्लॉट अलॉट करने पर फ़ैसला कर सकते हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की तरफ से एक विशेष मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम के ज़रिए योग्य लाभार्थियों की पहचान करके दो महीने के भीतर प्लॉटों की अलॉटमेंट को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। वहीं कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला किया गया कि पंजाब अनुसूचित जाति भू विकास और वित्त निगम (पीएससीएफसी) की तरफ से कब्जाधारकों को वाजिब कीमतों पर जमीन अलॉट करने के लिए नीति तैयार की जाएगी। होशियारपुर जिले में श्री खुरालगढ़ में श्री गुरु रविदास जी स्मारक की प्रशासनिक समिति की मांग स्वीकर करते हुए कांप्लेक्स के अंदर तुरंत नया ट्यूबवेल लगाने की मंजूरी दे दी है।

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