किसानों के कल्‍याणा संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी देने वाले पंजाब के नौ जिले भारत के टॉप में हैं शामिल

Updated: Wednesday, July 3, 2024, 2:13 [IST]

पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य में कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) को बढ़ावा देने में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

बागवानी मंत्री एस. चेतन सिंह जौरामाजरा ने खुलासा किया एआईएफ के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की सबसे अधिक संख्या के साथ पंजाब ने लगातार कई महीनों तक भारत में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है।

बागवानी मंत्री ने बताया देश भर में शीर्ष दस जिलों में से नौ पंजाब के हैं, जिसने सामूहिक रूप से किसानों के कल्याण के लिए 14,199 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

यह उपलब्धि पंजाब के प्रगतिशील कृषि पारिस्थितिकी तंत्र और कटाई के बाद प्रबंधन के बुनियादी ढांचे में हुई प्रगति को दर्शाती है। सबसे अधिक स्वीकृत परियोजनाओं वाले शीर्ष 10 जिलों में छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व में औरंगाबाद, महाराष्ट्र) में 1,828 परियोजनाएं और पंजाब के नौ जिले शामिल हैं और बठिंडा (1,575 परियोजनाएं), लुधियाना (1,464), पटियाला (1,440), संगरूर (1,439), फाजिल्का (1,367), श्री मुक्तसर साहिब (1,100), फिरोजपुर (758), मनसा (723) और मोगा (681)।

ये 14,199 परियोजनाएं पंजाब के किसानों और कृषि-उद्यमियों द्वारा 5,938 करोड़ रुपये के भारी निवेश का प्रतिनिधित्व करती हैं।

एआईएफ योजना में प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण सुविधाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, बीज प्रसंस्करण इकाइयां, जैविक इनपुट उत्पादन, फसल अवशेष प्रबंधन प्रणाली, संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, सौर पंप और पकने वाले कक्ष जैसी विभिन्न फसल-पश्चात प्रबंधन गतिविधियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह योजना मौजूदा पात्र बुनियादी ढांचे के लिए सौर पैनलों को वित्तपोषित करने की अनुमति देती है।