सभी उच्च न्यायालयों में बढ़ेगी जजों की संख्या: रविशंकर प्रसाद
विधि एवं न्याय मंत्रालय को समीक्षा करने का आदेश भी दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के मामले में राज्य सरकारों की सहमति आवश्यक है और उनसे सहमति मांगी गई है। अब तक पांच राज्यों की सहमति मिल गई है।
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बिहार से अभी सहमति नहीं मिली है। सभी राज्यों से सहमति मिल जाने के बाद न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना आए रविशंकर प्रसाद ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ढांचागत सुविधा उपलब्ध कराना राज्यों का दायित्व है।
इस सवाल पर कि पटना उच्च न्यायालय में जजों के अनेक पद रिक्त हैं तो उन्होंने कहा कि मैं बिहार का हूं। पटना हाईकोर्ट से ही मेरे जीवन की शुरुआत हुई है। यहां की समस्या से वाकिफ हूं। जजों के रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जा सके, इसकी चिंता मुझे भी है। पटना उच्च न्यायालय में वकीलों के बैठने की समस्या के बारे में प्रसाद ने कहा कि मैं इससे अवगत हूं।
न्यायपालिका को ढांचागत सुविधा मिले यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल है। मैं अपेक्षा करुंगा कि बिहार बार काउंसिल इस दिशा में प्रयास करे । कानून मंत्री ने कहा कि मैं वकील था, वकील हूं और वकील ही रहूंगा।
उन्होंने कहा कि वकीलों के कल्याण के लिए अगर कोई योजना बनाकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से दिया जात है तो सरकार उस पर सकारात्मक रुख अपनाएगी। उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही न्यायिक प्रशासन को अधिक मजबूत करने की दिशा में भी काम हो रहा है व भाजपा अपने मिशन पर चल रही है और 'अच्छे दिन' आने लगे हैं।
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