फडणवीस ने लड़की बहिन योजना का किया सपोर्ट, बोले- महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है
Ladki bahin yojana: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य पर वित्तीय दबाव के विपक्षी दावों के बीच महायुति सरकार की 'लड़्की बहिन योजना’ का बचाव किया । केंद्र के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के दावे पर सवालों के जवाब में, फडणवीस ने बताया कि ये व्यक्ति अब निम्न मध्यम वर्ग से संबंधित हैं, लेकिन फिर भी बुनियादी जरूरतों का सामना कर रहे हैं।
डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस योजना को उचित ठहराया, जो 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाली महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक प्रदान करती है।

फडणवीस ने कहा आय में वृद्धि हुई है, लेकिन धन संचय एक चुनौती बनी हुई है। उन्होंने महाराष्ट्र के कर्ज के बारे में चिंताओं को "मिथक" बताते हुए खारिज कर दिया और 40 लाख करोड़ रुपये की मजबूत अर्थव्यवस्था वाले राज्य के बारे में जानकारी दी
देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के 6-6.5 लाख करोड़ रुपये के कर्ज की तुलना उत्तर प्रदेश के समान कर्ज स्तर से की, यह देखते हुए कि महाराष्ट्र की बड़ी अर्थव्यवस्था अपने कर्ज को अधिक प्रबंधनीय बनाती है। सरकार 'लाडकी बहिन योजना' के लिए सालाना 46,000 करोड़ रुपये के वित्तीय बोझ का अनुमान लगाती है।
फडणवीस ने महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था के आकार पर विचार करने के महत्व पर बल दिया, जब उसके ऋण-से-जीडीपी अनुपात का मूल्यांकन किया जाता है, यह दावा करते हुए कि राज्य इस श्रेणी में अग्रणी है। उन्होंने संभावित कर वृद्धि के बारे में चिंताओं को खारिज कर दिया, जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद ऐसे उपायों की सीमित गुंजाइश का हवाला देते हुए।
कई भाजपा नेताओं ने आईएमएफ और नीति आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया है कि भारत में गरीबी 1 प्रतिशत से कम हो गई है। उनका तर्क है कि देश भर में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।
वित्तीय रणनीति
भविष्य की राजकोषीय नीतियों के बारे में चिंताओं को दूर करते हुए, फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि कर बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जीएसटी के बाद, राज्य सरकार के पास अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सीमित कराधान शक्तियां बची हैं।
उपमुख्यमंत्री का चुनाव से पहले दिया गए इस बयान का उद्देश्य हितधारकों को महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिरता और 'लाडकी बहिन योजना' जैसी कल्याणकारी योजनाओं की स्थिरता के बारे में आश्वस्त करना है। योजना को निम्न आय वर्ग की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता तंत्र के रूप में रखा गया है, जो गरीबी को कम करने के व्यापक राष्ट्रीय प्रयासों में शामिल है।












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