बीजेपी की चेतावनी-ओबीसी आरक्षण के बिना महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे स्थानीय निकाय चुनाव
मुंबई, अगस्त 06: महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने गुरुवार को कहा कि जब तक ओबीसी आरक्षण का मुद्दा नहीं सुलझता, पार्टी राज्य सरकार को स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराने देगी। इस साल मार्च में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राज्य में संबंधित स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को मिलाकर कुल आरक्षित सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है।
शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम 1961 की धारा 12 (2) (सी) को पढ़ते हुए, जिसमें पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था, 2018 में राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया और जो 2020 कुछ जिलों के स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण प्रदान करना।
भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने मीडिया से कहा, भाजपा की प्रदेश इकाई राज्य की महा विकास अघाडी सरकार को तब तक स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराने देगी, जब तक ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हल नहीं हो जाता। इस सरकार की यह इच्छा है कि ओबीसी समुदाय राजनीतिक आरक्षण खो दे। राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने पिछले महीने राज्य में स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित उपचुनावों को टाल दिया था, जिसकी घोषणा पहले ओबीसी कोटे के बिना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश में कहा था कि उपचुनाव में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें खुली श्रेणी के उम्मीदवारों से भरे जाने चाहिए। एसईसी ने कहा था कि पांच जिला परिषदों और 33 नगर परिषदों में उपचुनाव 19 जुलाई को होंगे। राज्य सरकार ने एसईसी को दो बार पत्र लिखकर महामारी और संभावित तीसरी लहर को देखते हुए उपचुनाव स्थगित करने का अनुरोध किया था।
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