Ladki Bahin Yojana: लड़की बहिन योजना से कट जाएगा लाखों महिलाओं का नाम, E-kyc को लेकर आया बड़ा अपडेट

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार की माझी लड़की बहिन याेजना जिसे मराठी में 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के नाम से जाना जाता है। उसकी नवंबर महीने की किश्‍त 1जल्द ही पात्र महिलाओं के बैंक खातों में जमा होने वाली है। हालांकि, इस किस्त को प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है।

सरकार ने स्‍पष्‍ठ किया है कि अगर लाभार्थी महिला योजना का लाभ उठाने के लिए यह ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा नहीं करती है तो उनको इस योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। यानी उनके बैंक खाते में आने वाला 1500 रुपये भेजना बंद कर दिया जाएगा। 18 नवंबर की अंतिम तिथि अब बेहद करीब है, फिर भी लाखों महिलाएं इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाई हैं।

इसकी वजह ई-केवाईसी अपडेट करने में आने वाली तकनीकी दिक्‍कतें हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस दिक्‍कत के कारण लाभार्थी महिलाओं को केवाईसी अपडेट करने का और समय दिया जाएगा या उन्‍हें इस प्रक्रिया ना पूरा करने पर योजना बाहर कर दिया जाएगा?

महिलाएं नहीं कर पाई हैं केवाईसी अपडेट

दरअसल, तकनीकी समस्याओं के कारण, 2.63 करोड़ पंजीकृत लाभार्थियों में से 3 दिन पहले तक 1 करोड़ से कुछ अधिक महिलाएं ही अपनी ई-केवाईसी पूरी कर पाई हैं। पहले ऑडिट में 26 लाख से ज़्यादा ऐसे लाभार्थी पाए गए थे, जो इस योजना के पात्र नहीं थे। इन गड़बड़ियों के कारण ई-केवाईसी को आवश्यक किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों की पारिवारिक आय सत्यापित करना और अपात्र महिलाओं की पहचान करना है।

क्‍यों हो रही है दिक्‍कत?

रिपोर्ट के अनुसार सॉफ्टवेयर में लगातार दिक्कतें और दस्तावेज़ अपलोड करने में लाभार्थी महिलाओं को दिक्‍कत हो रही है। वहीं महाराष्‍ट्र सरकार की महिला एवं बाल विकास (WCD) विभाग का दावा है कि ज़्यादातर तकनीकी बाधाएँ दूर हो गई हैं, हालांकि उन्‍होंने स्पष्टीकरण दिया कि वेबसाइट में बदलाव के कारण ई-केवाईसी में समय लग रहा है। ज़मीनी स्तर पर लाभार्थियों को अब भी परेशानी हो रही है।

क्‍या लाभार्थी महिलाओं को फिर मिलेगा मौका?

इस योजना से जुडे संबंधितव विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि पात्र लाभार्थी इस योजना से वंचित नहीं रहेंगे और व्यक्तिगत मामलों की समीक्षा की जाएगी। हालांकि, अधिकारियों ने अभी 18 नवंबर की समय सीमा को ही अंतिम बताया है। तिथि में किसी भी बदलाव की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

मंत्री अदिति तटकरे ने दिया ये आश्वासन

वहीं मंत्री अदिति तटकरे ने इससे पहले बताया था कि वेबसाइट में कुछ अपडेट चल रहे हैं, जिससे ई-केवाईसी करने में महिलाओं को परेशानी हो रही है। जिन महिलाओं के पति या पिता नहीं हैं, उनके लिए वेबसाइट पर आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ई-केवाईसी आसान हो जाएगा, और सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा।"

इस योजना के तहत राज्य की 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह ₹1500 की वित्तीय सहायता मिलती है। सितंबर महीने की किस्त 10 अक्टूबर तक जारी कर दी गई थी।