Maharashtra: शिंदे सरकार 6,739 बेघरों को देगी रहने के लिए छत, शुरू की मोदी आवास योजना
Maharashtra News: एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार "सबका साथ, सबका विकास" नारे को तेजी से लागू कर रही है। हाल ही में, उन्होंने ओबीसी श्रेणी के बेघर लाभार्थियों के लिए मोदी आवास योजना शुरू की। इस पहल का लक्ष्य पूरे राज्य में 15 लाख से अधिक घर बनाना है।
नागपुर जिले में इस योजना के तहत 6,739 घरों को मंजूरी दी गई है। अब तक 651 घर बनकर तैयार हो चुके हैं, जिससे कई बेघर परिवारों को आश्रय मिला है। राज्य सरकार इस योजना पर करीब 12,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है।
इस योजना का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को लक्षित करता है जो प्रधानमंत्री घरकुल योजना से लाभ पाने से चूक गए थे। योजना के पहले वर्ष, 2023-24 में नागपुर जिले के लिए 6,747 घरों का लक्ष्य रखा गया था।
जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) को इन मकानों के लिए प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से 6,739 मकानों को मंजूरी दे दी गई है। शेष आठ मकानों के लिए मंजूरी प्रक्रिया जारी है।
बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और रमाई एवं शबरी योजना जैसी अन्य योजनाओं से भी लाभ मिला है। शिंदे सरकार की इन योजनाओं से कई ज़रूरतमंदों को आश्रय प्रदान किया जा रहा है।
मोदी आवास योजना महाराष्ट्र में बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों और ओबीसी लाभार्थियों पर ध्यान केंद्रित करके, इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की विकास यात्रा में कोई भी पीछे न छूट जाए।
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