MP News: किसानों के लिए सौगात लेकर आया प्रधानमंत्री का अभियान, इन गांवों में मिलेंगे मकान
मध्यप्रदेश के खरगोन में कलेक्टर भव्या मित्तल की अध्यक्षता में 10 फरवरी को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समय सीमा संबंधी प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह, अपर कलेक्टर रेखा राठौर, एसडीएम बीएस कलेश, सत्येन्द्र बैरवा, अनिल जैन, प्रताप सिंह अगास्या, आकांक्षा करोठिया, संयुक्त कलेक्टर सत्यनारायण दर्राे, डिप्टी कलेक्टर पूर्वा मंडलोई, सभी तहसीलदार, जनपद पंचायतों के सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर मित्तल ने सर्वप्रथम सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का तत्परता के साथ निराकरण करें और इसमें प्रगति लाएं। कोई भी विभाग सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में 'ए' ग्रेड से नीचे नहीं आना चाहिए। कलेक्टर मित्तल ने राजस्व विभाग, पंचायती राज एवं नगरीय निकायों की सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में कम प्रगति रहने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों पर फोकस कर संतुष्टि के साथ शिकायतों को बंद कराएं। 50 दिवस, 100 दिवस, 300 दिवस व उससे अधिक की लंबित शिकायतों पर फोकस करें। यदि कोई शिकायत वाजिब है तो उस पर काम करें और संतुष्टि के साथ उसका निराकरण करें।
कलेक्टर मित्तल ने श्रम पदाधिकारी को सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में संतोषजनक कार्य नहीं करने पर फटकार लगाई। कलेक्टर मित्तल ने पीएचई विभाग को सख्त निर्देश दिए कि जिले में पेयजल की कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर शिकायत होती है तो जल्द से जल्द संतुष्टि के साथ उसका निराकरण कराएं।
बैठक में बताया किया कि, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सभी जनपदों में बैठक लेकर प्रधानमंत्री धरती आबा उत्कर्ष अभियान और आयुष्मान कार्ड की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान धरती आबा उत्कर्ष अभियान के तहत सचिव, जीआरएस, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व शिक्षकों को सर्वे दल में शामिल कर पात्र हितग्राहियों को योजना के तहत जोड़ने का काम करेंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने व धरती आबा उत्कर्ष अभियान में फोकस कर काम करना है। प्रधानमंत्री धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत चयनित ग्रामों में सभी पात्र लोगों तक शासन की सभी योजनाओं का लाभ शीघ्रता से पहुंचाने के निर्देश दिए।
चयनित ग्रामों में शासन की योजनाओं का 100 प्रतिशत सैच्यूरेशन शीघ्रता से करना है। 70 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए सभी विभाग आपस में समन्वय कर शत प्रतिशत कार्ड बनाएं। बैठक में कलेक्टर मित्तल ने सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवीन प्रधानमंत्री आवास के लिए संपूर्ण जिले की सभी जनपदों में आवास के लिए शिविर लगाएं। इस दौरान सरकारी अमला घर-घर जाकर आवास में छुटे हितग्राहियों का सर्वे करेगा और सूची बनाने का काम करेगा।
बैठक में कलेक्टर मित्तल ने कहा कि, पेंशन के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। लाड़ली बहना योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु होने पर पेंशन में नाम जोड़ने के कार्य में धीमी गति होने पर उप संचालक सामाजिक न्याय को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि जिनकी मृत्यु हो गई या बेटी विवाह हो के चली गई है, उनके नाम राशन मित्र पोर्टल से विलोपित करने की कार्यवाही करें। साथ ही जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके मुत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर राशन मित्र पोर्टल से तत्काल नाम हटाने की कार्यवाही करें।
कलेक्टर मित्तल ने कहा कि, जिले में छात्रावासों की व्यवस्था सुधारने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए है। उन्होंने कहा कि, नोडल अधिकारी हॉस्टल की व्यवस्था सुधारने के लिए एक एक छात्रावास का नियमित निरीक्षण करेंगे। इस दौरान छात्रावास में गीजर, ऑरो, टीवी, पोषण वाटिका सभी नोडल अधिकारी अपने स्तर से देखेंगें और कोई भी गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत सूचना देंगे। यदि छात्रावास में कोई कमी महसूस होती है तो अपने स्तर से उस कार्य को ठीक कराने के लिए जनसहयोग कर समस्या का समाधान किया जा सकता है.
कलेक्टर मित्तल ने ई-ऑफिस की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को निर्देशित किया है कि सभी की ई-मेल आईडी 100 प्रतिशत बन जाना चाहिए। इसके लिए अपने-अपने नोडल अधिकारी से चर्चा कर ई-मेल आईडी बनाने का कार्य शीघ्रता से करें। कलेक्टर मित्तल ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि, वाहन चालकों पर समय-समय पर चालानी कार्यवाही करें। इस दौरान उन्होंने आधार से खसरा लिंकिंग का कार्य करने, फॉर्मर रजिस्ट्री करने, पीएम किसान योजना के तहत ई-केवायसी का कार्य पूरा करने, राजस्व वसूली में हर हफ्ते प्रोग्रेस दिखाने, गिरदावरी का कार्य करने सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की है।
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