MP News: किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन खाते में आएगी किसान सम्मान निधि की राशि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को वर्ष में कुल 6 हजार रुपये की राशि तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त का वितरण 24 फरवरी को किया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु हितग्राही किसानों की जमीन लिंक, आधार एवं बैंक खाता डीबीटी हेतु इनेवल एवं ई-केवायसी होना जरूरी है।
संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाभ देने के लिए उक्त कार्यवाही प्राथमिकता के साथ पूर्ण करें। हितग्राही किसानों की भूमि की जानकारी लिंक करना प्रत्येक हितग्राही के साथ भूमि की जानकारी को लिंक किया जाना है।

यह कार्यवाही पटवारियों द्वारा सारा पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जा सकती है अथवा संबंधित तहसीलदार द्वारा और अपात्रता की जानकारी पीएम किसान पोर्टल पर अद्यतन की जा सकती है। आधार एवं बैंक खाता लिंकिंग हितग्राही को संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधार एवं बैंक खाता डीबीटी हेतु एनेबल करना अथवा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ आधार इनेबल्ड खाता खोलकर कार्यवाही पूर्ण की जा सकती है।
हितग्राही किसानों की ई-केवायसी सीएससी केंद्र/पीएम किसान पोर्टल/पीएम किसान ऐप के माध्यम से हितग्राहियों द्वारा कार्यवाही पूर्ण की जाना है। ई-केवायसी की कार्यवाही हितग्राहियों द्वारा सीएससी केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से एवं पीएम किसान पोर्टल/पीएम किसान ऐप के माध्यम से आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से पूर्ण की जा सकती है। उक्त के साथ ही पीएम किसान एप पर फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से भी ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
जल्द बनवाएं फार्मर आईडी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत हितग्राहियों को वर्ष में कुल 06 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। मार्च 2025 के उपरांत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य की गई है।
प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस कार्य को सैचुरेट करने करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर पीएम किसान आईडी अनुसार रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है, जिससे फार्मर आईडी बनाये जाने के लिए लंबित हितग्राहियों की सूची प्राप्त की जा सकती है। इस कार्यवाही को अभियान के रूप में मार्च 2025 तक पूर्ण करने कहा गया है। ताकि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई न हो।
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